राजधानीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंती साजरी

नवी दिल्ली दि. ३१ :  पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची २९१ वी जयंती आज महाराष्ट्र सदन व महाराष्ट्र परिचय केंद्रात साजरी करण्यात आली. 

कोपरनिकस मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात यांनी राजशिष्टाचार तथा गुंतवणूक आयुक्त लोकेश चंद्र अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी, अपर निवासी आयुक्त समीर सहाय, सहायक निवासी आयुक्त भारती झाडे, डॉ. किरण कुलकर्णी, अजितसिंग नेगी, संजय आघाव यांच्यासह महाराष्ट्र सदन तसेच महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थित अधिकारी कर्मचा-यांनीही यावेळी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन

 महाराष्ट्र परिचय केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन करण्यात आले. परिचय केंद्राच्या माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर-कांबळे यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. अंजू निमसरकर-कांबळे, कमलेश पाटील आणि एल. बी. शिंदे यांनी अहिल्यादेवी होळकर यांच्या योगदानाबाबत माहितीपर भाषणे दिली. यावेळी कार्यालयात आलेल्या अभ्यागतांसह कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थितांनीही प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

         000000

सूचना : सोबत फोटो जोडले आहेत .

Environment Ministry lifts moratorium in Chandrapur, industrial unit in Maharashtra

New Delhi,30: The ministry of environment, forests and climate change has finally lifted the industrial moratorium in Chandrapur . Four industrial clusters MIDC Chandrapur, Tadali, Ghugus and Ballarpur  in the district of Chandrapur are now free of restrains put under Comprehensive Environmental Pollution Index (CEPI) for environmental clearance of new industries and expansion projects. This will enable new investments in the region, which was stalled for last more than 5 years. The Ministry had imposed moratorium  in 43 CEPI areas on 13.01.2010.

      

           The evaluation of the CEPI score in the Chandrapur (Maharashtra) is 54.42, as compared to the CEPI score assessed by CPCB in 2013 (81.90). It has also been intimated that the action plan formulated for Chandrapur is at various stages of implementation.

         In view of the re-assessment of CEPI score and taking into consideration that action plans for improving environment quality take time to yield results, it has been decided to lift the moratorium on the consideration of projects for environmental clearance in respect of projects to be located in Chandrapur (Maharashtra), where CEPI score is below 70 as compared to the CEPI score of 2013 was 81.93

 CPCB and the SPCB will immediately put the approved action plan on their website along with implementation status.The SPCB to ensure that any new project/activity or any expansion or modernization of existing project or activity or any change in product mix is in line with the overall approved action plan of the CPA.

    The implementation of action plan of CPA to be reviewed by the Chairman, SPCB on quarterly basis and report sent to CPCB by the 7th day of the month succeeding the end of quarter. It would be ensured that there is no slippage either in terms of time frame or the activities to be completed relating to the action plan.

     Monitoring in CPA be got done by SPCB through a third party on annual basis for computing CEPI. The monitoring be done during December-February and the report sent to CPCB by April. CPCB, in turn, to submit its report to MoEFCC.Monitoring in CPA be got done by CPCB through a third party on biennial basis for computing CEPI and report submitted to MoEF for taking an appropriate view.

   The EAC/SEAC will take extra precaution during appraisal of projects to be located in these areas and prescribe the requisite stringent safeguard measures, so that the environmental quality is not deteriorated further in the CPA.

          *****************************************

NOTE :photos are attach with

चंद्रपूरमधून सीईपीआय निर्बंध उठवले ; नव्या गुंतवणुकीसाठी मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली दि. ३० : केंद्रीय वने व पर्यावरण तथा हवामानबदल मंत्रालयाने चंद्रपूरमधील एमआयडीसी, घुग्गुस,बल्लारपूर,टडाली येथील ‘व्यापक पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांका’(सीईपीआय)नुसार घालण्यात आलेले निर्बंध उठवले आहेत.त्यामुळे गेल्या ५ वर्षांपासून या भागात रखडलेल्या नव्या गुंतवणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  

        मंत्रालयाने या संदर्भात २० मे २०१६ रोजी एक प्रपत्र काढले आहे. १३ जानेवारी २०१० मधे देशात ४३ सीईपीआय क्षेत्रांमधे  असे निर्बंध लावण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील चंद्रपूर भागात लावण्यात आलेल्या या निर्बंधाअंतर्गत फेब्रुवारी आणि मार्च २०१६ या कालावधीत गंभीर प्रदुषीत भागांचा(सीपीए) निरीक्षण व अभ्यास करण्यात आला. वर्ष २०१३ मधे सीईपीआय आकडा ८१.९३ एवढा होता त्यात आता घट होऊन हा आकडा ७० च्याही खाली गेला आहे. त्यानुसार सीईपीआयच्या आकडयांची समीक्षा करण्यात आली. अभ्यास समितीने या संदर्भातील आपला अहवाल  १८ एप्रिल २०१६ रोजी  केंद्रीय वने व पर्यावरण तथा हवामानबदल मंत्रालयाला सोपवला.

            सीईपीआयच्या आकडयांचे पुनरमुल्यांकन आणि पर्यावरण गुणवत्ता सुधारासाठी तयार करण्यात आलेल्या योजनेसाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता चंद्रपूरभागात सीईपीआय नुसार लावण्यात आलेले निर्बंध उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे निर्बंध काही अटी व शर्तींच्या अधिन राहून उठविण्यात आले आहेत.

                                                           000000   

महाराष्ट्र सदनात ‘स्वच्छ भारत पंधरवाडया’ निमित्त प्रतिज्ञा

        

नवी दिल्ली दि. २६ : ‘स्वच्छ भारत पंधरवाडा’ या विशेष अभियाना अंतर्गत गुरुवारी महाराष्ट्र सदन व महाराष्ट्र परिचय केंद्रात  प्रतिज्ञा घेण्यात आली . 

कोपरनिकसमार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात राजशिष्टाचार तथा गुंतवणूक आयुक्त लोकेश चंद्र यांनी उपस्थित अधिकारी-कर्मचा-यांना,“मी शपथ घेतो की, मी स्वत:    स्वच्छतेप्रती  सजग राहील आणि त्यासाठी वेळ देईल. आठवडयातून २ तास अशा प्रकारे प्रत्येक वर्षी १०० तास श्रमदान करून स्वच्छतेचे व्रत प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करेल ......” अशी ‘स्वच्छ भारत पंधरवाडया’ची प्रतिज्ञा दिली. अपर निवासी आयुक्त समीर सहाय,सहायक निवासी आयुक्त भारती झाडे,डॉ. किरण कुलकर्णी, अजितसिंग नेगी, संजय आघाव यांच्यासह महाराष्ट्र सदन तसेच महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.   

             महाराष्ट्र परिचय केंद्रात ‘स्वच्छ भारत पंधरवाडया’ निमित्त प्रतिज्ञा

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात ‘ स्वच्छ भारत पंधरवाडा’  या विशेष अभियाना अंतर्गत प्रतिज्ञा घेण्यात आली . 

परिचय केंद्राचे उपसंपादक रितेश भुयार यांनी  कार्यालयात आलेल्या अभ्यागतांसह कार्यालयातील कर्मचा-यांना ‘स्वच्छ भारत पंधरवाडया’ ची प्रतिज्ञा  दिली.

                                                            000000  

Centre to allocate fund to Maharashtra for NRDWP

    

     Babanrao Lonikar met Union Minister for Drinking WAter

New- Delhi,25: The suspension for starting new scheme under National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) should be removed and 1 thousand crore fund should be allocated. Maharashtra Drinking Water Minister  Babanrao Lonikar urged to Union Minister for Drinking Water and Sanitation Chaudhary Birender Singh.

   Meeting was held at the residence of Union Minister. Member of Parliament from Sangali (Maharshtra) Sanjaykaka Patil and Secretary of Drinking Water Ministry and Sanitation Parmeshwaran Iyer and Senior officers were present for the meeting. Union minister gave assurance for resolving the issues regarding the hurdles of implementation of NRDWP and to increase the fund allocation for the state. He also mention , “ we will send the technical team to the state to acknowledge the expectation of state from Centre Government.

   In meeting Mr. Lonikar stated that state is suffering from drought situation. More than 145 Tehsils is suffering from the scarcity. On the backdrop of this, demand of water supply is increasing from various parts of the states. Centre government has postponed new schemes under NRDWP, but seeing the drought situation in the state the suspension should be removed. He said the state required 1 thousand crore fund for the implementation of Drinking Water Programme.

    Speeking on the occasion ,Union Minister said, allocation of the fund for drinking water schemes will be on priority basis. For that senior officers team will visit the state and will do survey. They will interact with the officers and expert of concern department and will decide priority programme, and than Centre will provide assistance.

       *************************************

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी केंद्राकडून मिळणार आवश्यक मदत :बबनराव लोणीकर यांनी घेतली केंद्रीय पेयजल मंत्र्याची भेट

  

नवी दिल्ली,दि.25: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातून नवीन योजनांची कामे सुरु करण्यास असलेली स्थगिती रद्द करुन या योजनांसाठी १ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मंगळवारी केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्री चौधरी बिरेद्रसिंह यांच्याकडे केली.

            श्री.चौधरी बिरेंद्र सिंह यांच्या 22,अकबर रोड या निवासस्थानी मंगळवारी रात्री श्री.बबनराव लोणीकर यांनी त्यांची भेट घेऊन राज्यातील पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी आयोजित बैठकीस सांगलीचे खासदार संजयकाका पाटील,पेजयल मंत्रालयाचे सचिव परमेश्वरन अय्यर यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.महाराष्ट्राला केंद्रशासनाकडून व केंद्राला राज्याकडून अपेक्षीत असलेल्या बाबीं संदर्भात चर्चा करण्यासाठी एक तांत्रिक समिती लवकरच महाराष्ट्रात पाठवू. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या अंमलबजावणीत येत असलेल्या अडचणी दूर करुन महाराष्ट्राला निधी वाढवून दिला जाईल, अशी ग्वाही यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री.चौधरी बीरेंद्र सिंह यांनी दिली.

श्री.लोणीकर यावेळी म्हणाले की, राज्याच्या मोठ्या भागात सध्या गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असून १४५ तालुके दुष्काळाचा सामनाकरीत आहेत. राज्यात मागील तीन वर्षापासून सततची दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या विविध भागातून पाणी पुरवठा योजनांची मागणी वाढत आहे. केंद्रशासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातून सध्या नवीन योजनांची कामे हाती घेण्यास स्थगिती दिली आहे. पण, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता ही स्थगिती उठविण्यात यावी, तसेच याकार्यक्रमासाठी महाराष्ट्राला १ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी केली.

श्री.बिरेंद्र सिंह म्हणाले की, प्राधान्यक्रम ठरवून त्याप्रमाणे पाणी पुरवठा योजनेच्या कार्यक्रमांच्या अमंलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यासाठी केंद्रीय पेयजल मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एकपथक लवकरच राज्यात जाऊन सर्वेक्षण करेल, राज्याच्या संबंधित विभागांच्या अधिकारी व तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्राधान्याचे कार्यक्रम निश्चित करण्यात येतील. त्याला केंद्राकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल,असे श्री.चौधरी बिरेंद्रसिंह यांनी या बैठकीत सांगितले. तसेच पाण्याचे शाश्वत स्त्रोत निश्चित करुन त्यावर आधारीत प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे जास्तीत जास्त प्रस्ताव तयार करण्यात यावेत. केंद्रशासनाकडून त्याला मान्यता देण्यात येईल, असे आश्वासन श्री. चौधरी बिरेंद्र सिंह यांनी  यावेळी  दिले.

                                                     00000

Maharashtra Government relentless efforts got achievement

                   NEET ordinance gets Presidents Approval

New Delhi,24: President Pranab Mukherjee today signed the ordinance to keep state boards out of the common entrance test  for Medical and dental courses for this year. State students have been exempted from National Eligibility cum Entrance Test  (NEET) examination for this year. Maharashtra chief Minister Devendra Fadnavis and Medical Education Minister Vinod Tawde efforts gave a relief to the state students, while the state government will follow CET pattern for this year.

    Along with Maharashtra, there are many more states who urged for the exemption from NEET. Seeing the intensity of the issue,Central Government proclaimed to put forward an ordinance,which was carry forwarded to President and for the resolution Mr. Mukherjee asked for a clarification over the subject. Union Minister of health J.P Nadda stated the consequences raised by various governments regarding NEET, where as Solicitor General also came up with legal justification. The ordinance was signed after going through from all its aspects.

For the exemption of state students from NEET examination Mr. Fadnavis met Prime Minister modi. Tawde, who met Union Health Minister J P Nadda urged the Centre to allow aspirants from Maharashtra to seek admission through the state common entrance test.

President Pranab Mukherjee has signed the ordinance, which was cleared by the Union Cabinet on May 20, to partially overturn a Supreme Court verdict which said all government colleges, deemed universities and private medical colleges would be covered under NEET.

The ordinance on NEET is aimed at partially overturning a Supreme Court order that had taken into account the multiple medical entrance tests by states and private colleges as well as allegations of corruption.



                      *******************************

NOTE: photos are attach with

‘नीट’च्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी: महाराष्ट्र शासनाच्या प्रयत्नांना यश

नवी दिल्ली दि. २४ : राष्ट्रीय स्तरावरील वैद्यकीय पात्रता प्रवेश परीक्षेच्या(नीट)अध्यादेशावर मंगळवारी  राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ मधून यावर्षी सवलत मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.

        महाराष्ट्रासह विविध राज्यांकडून यंदा नीट मधून सवलत देण्याबाबत वाढती मागणी पाहता केंद्र शासनाने याबाबत अध्यादेश काढून संमतीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवला. मात्र, राष्ट्रपतींनी अध्यादेशाबाबत आणखी माहिती आणि स्पष्टीकरण मागितले होते. केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी.नड्डा यांनी सोमवारी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन ‘नीट’बाबत राज्यांच्या विरोधाची कारणे व अध्यादेशाची आवश्यकता  याची माहिती त्यांना दिली. देशाच्या महाधिवक्त्यांनी राष्ट्रपतींना नीटबाबत कायदेशीर बाजू समजावून सांगितली. अखेर आज सकाळी राष्ट्रपतींनी ‘नीट’च्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. या अध्यादेशामुळे राज्यात यंदा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रवेश  सामाईक प्रवेश प्रक्रिया (सीईटी)नुसार होतील आणि  विद्यार्थ्यांना यावर्षी नीट मधून  सवलत मिळणार आहे.

  

           राज्यातील विद्यार्थ्यांना यावर्षी ‘नीट’ मधून सवलत देण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन भूमिका मांडली होती. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने ‘नीट’ राबविण्याबाबत आयोजित सर्व राज्यांच्या आरोग्य मंत्र्यांच्या बैठकीत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ बाबत दिलेल्या निकालाचा पुनरविचार करून वर्ष २०१६ करिता राज्यांना ‘नीट’ मधून सवतल दयावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. तत्पूर्वी २ मे २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ‘नीट’ मधून सवलत मिळण्याची मागणी  केली होती, विनोद तावडे  यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित होते. केंद्रातील विविध मंत्र्यासोबत त्यांनी या संदर्भात भक्कम पाठपुरावा केला. अखेर राज्य शासनाच्या या प्रयत्नांना यश मिळाले असून केंद्र सरकारने नीट बाबत काढलेल्या अध्यादेशाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली.

                                                                

Governor of Maharashtra met Prime Minister

New Delhi, 24: Ch Vidyasagar Rao, Honorable Governor of Maharashtra met honorable Prime Minister Narender Modi today at PM House- 7 RCR, New Delhi

Pulses Price Control Act Proposed, Need Central support : Girish Bapat

New- Delhi,21: Maharashtra Government decides to bring Price Control Act 2016 for pulses(Dal) to curb rising prices to stop black marketing , and need support  from centre for this act, said by Food&Supply Minister of Maharashtra Shri Girish Bapat at the meeting held at Vigyan bhawan New Delhi.

     

 The Annual Consultative Meeting between the centre and states was held today. Minister for Agriculture and Farmers welfare ,Ministers of food and Civil Supplies & Consumer affairs of States/UTs and senior officers from the above department from centre and states attended the meeting.

      

      The prices of the pulses will be decided by the administrative divisions.The price control act will be strict, by this act it will be control over black marketing and hoarding of pulses in the state.

 

  Centre has asked the states to rationalize stock limit on pulses for milers,producers and importers. There should be a logical and scientific formula for stock limits separately in consuming states and surplus states so that supply chain mechanism remains smooth and pulses are available at reasonable prices.

 

     Shri Ram Vilas Paswan, Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution requested states to exempt pulses from VAT and other local taxes in the lean period. It may help cool the prices of the pulses by 5% to 7% . it was also recommended that importers of pulses should display stock position on public platforms such as portals of Ministry of Consumer Affairs or States Government portals to bring in more transparency about availability of stock. It was strongly felt that Government agencies should opt for long term supply contracts in place of tenders for time to time import of pulses for building up buffer stock.

 

      Regarding the prices of sugar, Shri Paswan said that he has written to the chief Ministers of Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu requesting them to keep a close watch on the release and stock held by sugar mills to ensure availability in the domestic market. He said that production linked export incentive scheme has been withdrawn midway to ensure adequate availability of the sugar in the domestic market. The states have been asked to implement stock limit effectively. 

     Paswan said the government is effectively using Price Stabilization Fund for creating buffer stock of pulses and onions. So far about 50,000 MT Kharif and about 25,000 Rabi pulses have been procured and 26,000 MT contracted for import for buffer stock. Out of this 10,000 MT have allocated to the States. Requests from other States are awaited for further allocations. 

   He said that the Centre has further decided to strengthen price monitoring mechanism by including more markets for collecting price data. He said that State Governments have also been requested to set up price monitoring mechanism at their level also to take timely action to ensure availability. 

Appreciating the efforts of State Governments for implementing National Food Security Act, Shri Paswan said now 72 crores people across 33 States/UTs have become eligible for wheat at Rs2/kg and rice at Rs 3/kg. He said now States should focus better targeting of food subsidy. He said End-to-End computerization of TPDS would certainly help in this venture. So far about 56% ration cards have been seeded with Aadhar cards against the total Aadhar coverage of about 83%. More than 1,15,909 FPSs are automated across the country by installing e-Point of Sale devices, and this count is likely to be increased to 3,06,526 FPSs by March, 2017. About 1.62 crore ineligible ration cards have been eliminated and food grains worth Rs. 10,000 crore have been better targeted. 

Shri Paswan said decision was also taken to ensure online allocation of food grain up to FPS within two months in the States where it has yet to be done. So far it is being made in 25 States. States were also requested to expedite preparation for online procurement of food grains by their agencies. Farmers mobile numbers should be registered and their accounts numbers should be taken for direct deposit of system generated cheques. Remaining non-DCP States were requested to take up DCP operations as it would help in saving food subsidy, enhancing the efficiency of procurement and public distribution & encouraging local procurement to the maximum extent thereby extending the benefits of MSP to local farmers. 

In order to strengthen storage facilities Government has approved a road map for construction of steel Silos of 100 LMT capacity in the next 4-5 years in three phases for both wheat and rice. Depot-Online has been launched for monitoring the operations in 30 FCI Depots on pilot basis and by July this year all the 554 depots of FCI will be online. Shri Paswan expressed hope that these efforts will result in improving food grain management. He said as decided by the conference State Governments will work in coordinated way to ensure availability of essential commodities at reasonable prices. 

       ***********************************************

डाळींचे दर नियंत्रक कायदा प्रस्तावित : केंद्राने सहकार्य करावे - गिरीश बापट

नवी दिल्ली दि. 21 : देशात प्रथमत: महाराष्ट्राने डाळींचे चे भाव नियंत्रित करण्यासाठी दर नियंत्रक कायदा-2016 आणण्याचे प्रस्तावीत केले असून केंद्र शासनाने  हा कायदा पारित करण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी आज येथे केली

 ‘जीवनाश्यक वस्तुंच्या किमंती नियंत्रित करण्यासाठी’ च्या विषयावर केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा तथा ग्राहक सरंक्षण मंत्रालयाच्यावतीने विज्ञान भवनात सर्व राज्यांच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांची बैठक बोलवीण्यात आली. या बैठकीत श्री बापट बोलत होते. बैठकीची अध्यक्षता केंद्रीय अन्न व नागरी पूरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांनी केली. यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग उपस्थीत होते. राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव एम.डी. पाटील उपस्थित होते.

श्री बापट म्हणाले, तुर डाळीच्या वाढत्या किंमती नियंत्रित करण्यासाठी राज्य शासनाचा कायदा प्रस्तावीत आहे. यामुळे डाळींमध्ये होणारी नफेखोरी आणि काळा बजारीवर आळा घालता येईल. अंतिमत: जनतेचा फायदा होईल. या कायद्या अंतर्गत राज्यातील  प्रशासकिय विभागानुसार डाळींच्या किंमती ठरविण्यात येईल, असे श्री बापट यांनी स्पष्ट केले. जीवनाश्यक वस्तू कायदा हा अधिक कठोर करावा. यातंर्गत नफेखोरी आणि काळा बाजार करणा-यांना कडक शिक्षा व्हावी तसेच हा गुन्हा अजामीन पात्र व्हावा.  अशी मागणीही  श्री बापट यांनी यावेळी केली. राज्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली विषयी सांगताना श्री बापट म्हणाले, राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण तसेच आधारकार्डव्दारे खाते धारकांचे नाव जोडण्यात येत असल्याची माहिती श्री बापट यांनी यावेळी दिली.

देशातील 12 राज्यात दुष्काळ असून या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने  काही दिशा निर्देश दिले होते. यामध्ये प्रत्येक दुष्काळी जिल्ह्यात एक जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी नेमावा, अन्न आयोगाची स्थापना करावी. तसेच, दुष्काळी जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीव्दारे लाभार्थ्यांना योग्यरित्या वाटप केले जाते की नाही हे तपासावे. या दिशा निर्देशाचे काटेकोर  पालन व्हावे, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री श्री पासवान यांनी बैठकीत केले.

 यावेळी  जीवनाश्यक वस्तू विशेषत: डाळी, खाण्याचे तेल, साखर, यांच्या किमतीत होणारी अनुचित वाढ यावर चर्चा करण्यात आली. यासाठी मूल्य नियंत्रण प्रक्रिया सुदृढ करणे, बेकायदेशीपणे साठवणूक थांबविणे यासाठी  कार्य निती बनविणे, पुरवठयामध्ये सुधारण करणे तसेच मूल्य स्थिरीकरण कोष तयार करने ज्यामुळे जीवनाश्यक वस्तूंची कमतरता न रहता वस्तू सहज उपलब्ध होऊ शकतात. वाढती मुल्य वृद्धी रोखण्यासाठी ऐजन्सीची नियुक्ती करणे जी अभ्यास करून यामागचे कारणे सांगून अहवाल सादर करेल. राज्यांनी जीवनाश्यक वस्तूंची टंचाई टाळण्यासाठी पुरेसा बफर स्टॉक तयार ठेवण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्री श्री पासवान यांनी केले. याशिवाय बैठकीत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनेचा आढावा घेण्यात आला.

राजधानीत ‘दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिन’ साजरा

नवी दिल्ली दि. २० : देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची पुण्यतिथी ‘दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिन’ म्हणून शुक्रवारी महाराष्ट्र सदन व महाराष्ट्र परिचय केंद्रात साजरी करण्यात आली . 

कोपरनिकसमार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात राजशिष्टाचार तथा गुंतवणूक आयुक्त लोकेश चंद्र यांनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. श्री. चंद्र यांनी उपस्थित अधिकारी-कर्मचा-यांना “आम्ही,भारताचे नागरिक, आपल्या देशाच्या अहिंसा व सहिष्णुतेच्या परंपरेविषयी दृढ निष्ठा बाळगून याद्वारे, सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा व हिंसाचाराचा आमच्या सर्व शक्तिनिशी  मुकाबला  करण्याची  गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करत आहोत.” अशी दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी शपथ दिली. अपर निवासी आयुक्त समीर सहाय, सहायक निवासी आयुक्त अजितसिंग नेगी, संजय आघाव यांच्यासह महाराष्ट्र सदन तसेच महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थित अधिकारी कर्मचा-यांनीही यावेळी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात ‘दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिन’ साजरा  

            महाराष्ट्र परिचय केंद्रात ‘दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिन’ साजरा करण्यात आला. परिचय केंद्राच्या माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर-कांबळे यांनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यांनी उपस्थित कर्मचा-यांना दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी शपथ दिली. यावेळी कार्यालयात आलेल्या अभ्यागतांसह कार्यालयातील कर्मचा-यांनीही प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.                                                            000000

दुष्काळ निवारणाच्या पुरवणी प्रस्तावाबाबत केंद्र लवकरच निर्णय घेणार : मुख्यमंत्री फडणवीस

       

नवी दिल्ली, १८ : दुष्काळाग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्य शासनाने पाठविलेल्या पुरवणी प्रस्तावाबाबत केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी  दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या १७, अकबर रोड या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली.  या भेटीत त्यांनी राज्याच्यावतीने दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी अतिरीक्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत पाठविलेल्या पुरवणी मागणी प्रस्तावाबाबतची माहिती श्री राजनाथ सिंह यांना दिली. राजनाथ सिंह हे दुष्काळाला सामोरे जाणा-या राज्यांसाठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष आहेत. कृषी मंत्रालयाशी समन्वय करून महाराष्ट्राच्या पुरवणी  मागणीबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन श्री सिंह यांनी  या बैठकीत दिले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितले.

 गेल्या आठवडयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील दुष्काळाबाबत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत राज्यातील दुष्काळाची वाढलेली व्याप्ती पाहता दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुरवणी प्रस्ताव सादर करण्याबाबतची  मागणी केंद्राकडून मान्य करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्याने अतिरीक्त निधीची मागणी करणारा पुरवणी प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला आहे.

ईएसआयसीतर्फे चालणा-या रूग्णालयासाठी महामंडळ उभारण्याचा निर्णय घेणार

                                                                      मुख्यमंत्री फडणवीस

 कर्मचारी राज्य विमा मंडळातर्फे चालणा-या रूग्णालयासाठी महाराष्ट्र शासन महामंडळ उभारणार असल्याची माहिती , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

            श्रमशक्ती भवन येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारु दत्तात्रय यांची भेट  घेतली. या बैठकीत राज्यात केंद्रीय कर्मचारी राज्य विमा मंडळातर्फे चालविण्यात येणा-या रूग्णालयासाठी महामंडळ उभारण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. राज्यात महामंडळ उभारण्याबाबत केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्यावतीने राज्याला निर्देश प्राप्त झाले होते. असे महामंडळ स्थापन केल्यास राज्यात रूग्णालये उभारण्यासाठी केंद्राकडून मोठया प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार  आहे. यासंदर्भात राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये लवकरच निर्णय घेतला जाईल असा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 ईएसआयसी योजनेअंतर्गत राज्यात विविध रूगणालयामंध्ये कर्मचा-यांना वैदयकीय सुविधा पुरविण्यात येतात. महाराष्ट्रात या योजनेअंतर्गत मोठया प्रमाणात कामगार लाभ घेतात. गेल्या महिनाभर केंद्र आणि राज्य शासनांमधे विविध पातळयांवर या विषयाबाबत चर्चा सुरु होती. आज झालेल्या बैठकीत या बाबत अंतीम चर्चा झाली असून येत्या काही दिवसात राज्य शासन  कर्मचारी विमा मंडळातर्फे चालणा-या रूगणालयासाठी महामंडळ उभारणार आहे.

महाराष्ट्राला पुढच्या दोन वर्षासाठी ‘नीट’ परीक्षेमधून सवलत मिळावी : मुख्यमंत्री

         

 

                               

नवी दिल्ली, 18: महाराष्ट्राला पुढच्या दोन वर्षासाठी ‘नीट’ परीक्षेमधून सवलत मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आज त्यांच्या निवासी स्थानी झालेल्या बैठकीत केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षे’ (नीट) बाबत दिलेल्या निकालामुळे विद्यार्थ्यांना याच वर्षापासून नीट परीक्षा अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. मात्र यामुळे राज्यातील  विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी  राज्याला पुढील दोन वर्षासाठी ‘नीट’ परीक्षेमधून सवलत मिळावी,  या मागणीसाठी मुख्यमंत्री श्री फडणवीस पंतप्रधान यांची नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन राज्यातील विद्यार्थ्यांचे होणा-या नुकसानीबाबत सवीस्तर माहिती दिली. यावर पंतप्रधान मोदी यांनी याबाबत सकारात्मक  आश्वासन दिल्याचे मुख्यमंत्री यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलतांना सांगितले.

सामईक प्रेवश परीक्षा (सीईटी) चा अभ्यासक्रम राज्याच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत असल्यामुळे  महाराष्ट्रातील 80%  विद्यार्थ्यांना ही परिक्षा देणे सोयीचे आहे. ‘नीट’ परीक्षेचा अभ्यासक्रम हा केंद्रीय माध्यमीक शिक्षा बोर्ड(सी.बी.एस.ई.) च्या अभ्यासक्रमाच्या आधारीत असल्यामुळे राज्यातील शहरी तसेच ग्रामीण विद्यार्थ्यांना पुढील दोन महिण्यात होणा-या ‘नीट’ परीक्षाच्या  अभ्यास करण्याकरिता अपुरा वेळ आहे. इतक्या कमी कालावधीत ‘नीट’ चा अभ्यासक्रम समजणे विद्यार्थ्यांना कठीण होईल. महाराष्ट्रात सीईटी कायदा पारीत करून खाजगी आणि सरकारी परिक्षा एकत्रच करून घेण्यात आल्या आहेत त्यामुळे अवैद्य प्रवेशांना आळा बसलेला आहे..

 यासह राज्य शासनालाही तयारी करिता दोन वर्षाचा किमान कालावधी मिळावा, अशी मागणी  मुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधान यांना बैठकीत केली.