नवी दिल्ली, 30 : महाराष्ट्रातून हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे पुर्णत: निर्मुलन करण्यात येईल, असे आश्वासन सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांना आज दिले.
येथील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रामध्ये केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्यावतीने राज्यांमधील ऑट्रासिटी कायदयाच्या अमंलबजावणीची आढावा बैठक तसेच हाताने मैला उचलणा-या प्रथाचे पुर्णत: उच्चाटन करण्याबाबतच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीची अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी केली. यावेळी श्री काबंळे बोलत होते.
याबैठकीस विविध राज्यांचे संबधित विभागाचे मंत्री तसेच वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्यावतीने राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे उपस्थित होते.
श्री कांबळे म्हणाले, हाताने मैला उचलने ही कुप्रथा असून राज्यातील काही महानगरपालीका तसेच ग्रामीण भागात आजही अशी कुप्रथा सुरू असून याबाबतचे आकडेवारी केंद्राकडे लवकरच सादर केली जाईल. केंद्र शासनातर्फे जी व्यक्ती हाताने मैला उचलते त्यांचे पुर्णवर्सन करण्यासाठी 40 हजार रूपये संबधित व्यक्तींच्या खात्यात जमा केली जातात. त्यासाठी संबधित व्यक्तीची नावे व त्यांच्या बँक खात्याची माहिती केंद्र शासनाकडे देणे आहे. ही माहिती शक्य तीतक्या लवकर सादर केली जाईल, असे श्री कांबळे यांनी सांगितले.
यासह राज्य शासनातर्फे हाताने मैला उचालण्याची प्रथा बंद करण्यासाठी राज्यस्तरावर सामाजिक न्याय विभागाचे उपायुक्त यांची नोडल अधिकारी तसेच जिल्ह्य स्तरावर आणि तालुका पातळीवरही नोडल अधिका-यांची नेमणूक केली असल्याची माहिती दिली. राज्यात कोणी हाताने मैला उचलणार नाही याची खबरदारी राज्य शासन घेईल, असे आश्वसन श्री कांबळे यांनी यावेळी बैठकीत दिले.
महाराष्ट्रामध्ये ॲट्रोसीटीतंर्गत 75% गुन्ह्यांवर आरोपपत्र दाखल केली जाते
: विशेष पोलिस महानिरीक्षक कैसर खालीद
महाराष्ट्रामध्ये अनुसुचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) व नागरी हक्क संरक्षण अधिनियमातंर्गत अंतर्गत गुन्हा घडल्यास पोलीस स्थानकात अशा गुन्ह्याच्या विरोधात आरोप पत्र दाखल केले जातात. या कायदयाखाली दाखल होणा-या आरोपपत्राची 75% आकडेवारी असल्याची माहिती नागरी हक्क सरंक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंध विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक कैसर खालिद यांनी माहिती दिली.
ऑट्रोसीटी कायदयाशी याविषयांवरही आज केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयातर्फे 24 वी आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी राज्याच्यावतीने श्री खालीद यांनी ही माहिती सादर केली. राज्याचे गृह विभागाचे प्रधान सचिव (विशेष) रजनीश सेठ याबैठकीस उपस्थित होते.
महाराष्ट्रामध्ये ऑट्रोसीटीअंतर्गत दरवर्षी 2200 ते 2300 प्रकरणे पोलीस स्थानकामध्ये दाखल होतात. डिसेंबर 2017 पर्यंत महाराष्ट्रमध्ये 2152 प्रकरणे पोलीस स्थानकामध्ये दाखल झालेली आहे. राज्य शासन वेळेच्या आता ऑट्रोसीटीअंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकराणामध्ये कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न करते.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रामध्ये ऑट्रोसिटीअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्हामध्ये दोषींना शिक्षा मिळण्याचे प्रमाण 9 % असल्याचे आढळून आलेले आहे. यामध्ये साक्षीदार, फियार्दी आणि पंच फितुर होत असल्याचे असल्याचे विश्लेषणातंर्गत दिसून येते.
ऑट्रोसीटी दोषींना शिक्षा मिळावी यासाठी राज्य शासनातर्फे विविध उपक्रम राबविले जात असल्याचे श्री खालीद यांनी सांगितले यामध्ये पोलीसांमध्ये ऑट्रोसिटी कायदयाविषयीची जागृकता वाढविण्याबाबतचा समावेश आहे.
यासह राज्यामध्ये ऑट्रोसिटीअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांच्या निवाडयासाठी एकूण 6 विशेष न्यायालय स्थापित करण्याचे निर्देशीत करण्यात आले होते. सध्या नागपूर, औरंगाबाद आणि ठाणे येथे हे विशेष न्यायालय काम करीत असून अमरावती, नाशिक आणि पूणे मधेही विशेष न्यायालयांमध्येही ऑट्रोसिटी संदर्भातील प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येईल. यासह उपविभागात काही न्यायालयांनाही ऑट्रोसिटीची प्रकरणे हाताळण्याची परवानगी देण्यात येईल. एखादी अंत्यत र्दुदैवी घटना घडल्यास विशेष वकीलाची तरतूद केली आहे. याशिवाय फियार्दीला वेळेतच शासनाकडून निर्धारित निधी प्रदान करण्याची काळजी घेतली जाते.
