Tuesday, 8 March 2016

महाराष्ट्रातील ४ महिलांना ‘नारी शक्ती’ पुरस्कार

 

नवी दिल्ली, ०८: विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणा-या महाराष्ट्रातील प्रिती पाटकर, ज्योती म्हापसेकर,  सिस्टर लुसी कुरीयन आणि शकुंतला मुजुमदार या महिलांचा राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते नारी शक्ती पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला.
            केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्यावतीने जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून राष्ट्रपती भवनातील दरबार हॉल मधे वर्ष २०१५ च्या नारी शक्ती पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आज आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी, सचिव व्ही सोमसुंदरम यावेळी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात राष्ट्रपतींच्या हस्ते देशभरातील १५ महिला व ५ संस्थांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. महाराष्ट्रातील चार महिलांचा  यात समावेश आहे.
             पुरस्कार प्राप्त प्रिती पाटकर या सामाजिक व मानवी हक्क कार्यकर्त्या असून त्या प्रेरणा संस्थेच्या सह संस्थापक आहेत. वेश्याव्यवसायात काम करणा-या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांनी उल्लेखनीय काम केले आहे. प्रेरणा संस्थेच्या माध्यमातून मुंबईतील वेश्या वस्तींमधे गेल्या २८ वर्षांपासून त्या कार्य करीत आहेत. फसवणूक करून  आणल्या जाणा-या निष्पाप मुलींची सुटका करण्याचे उल्लेखनीय काम श्रीमती पाटकर यांनी केले आहे. त्यांनी वेश्या वस्तीत रात्र निवारा केंद्र सुरु केले. वेश्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी संस्थात्मक नोकरी कार्यक्रम आणि शिक्षण पूरक सर्व समावेशी कार्यक्रम राबविला. मानवी तस्करी प्रतिबंधक जाळे निर्माण केले. एड्सबाधितांसाठी पहिला सर्वसमावेशी कार्यक्रम तयार केला. प्रेरणा संस्था ३० हजार वेश्यांच्या कल्याणासाठी कार्य करीत आहे. संस्थेच्या माध्यमातून १० हजार मुलींना संरक्षण देण्यात आले. २ हजार २५० मुलींना कायदेशीर मदत देण्यात आली. वेश्यावस्तीतून सुटका करण्यात आलेल्या ७५० महिलांना त्यांनी सहायक सेवा पुरविण्याचे काम केले. प्रेरणा संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी ५ हजार पोलीस अधिका-यांना आणि ३०० सामाजिक संस्थांना प्रशिक्षण दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने सन २०१० मधे अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार देऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव केला आहे.
ज्योती म्हापसेकर या  पर्यावरण रक्षक कार्यकर्त्या  आहेत. १९७५ पासून त्या या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्या स्त्रीमुक्ती संघटनेच्या सह संस्थापक आहेत. मुंबई व परिसरातील शहरांमधील कचरा वेचणा-या कामगारांसाठी त्यांनी नाविण्यपूर्ण व्यवसाय प्रारूप तयार करून त्याची प्रभावी अमंलबजावणी केली. ५०हजार कामगारांना त्याचा लाभ झाला. या संस्थेने कचरा वेचणा-या कामगारांसाठी व त्यांच्या कुटुंबांतील मुलींसाठी आरोग्य व शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. श्रीमती म्हापसेकर या लेखिका म्हणूनही  परिचित आहेत. त्यांनी महिलांच्या समस्यांवर आधारित अनेक नाटक लिहीली आहेत. मुलांचे शिक्षण, बालकामगार, कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरण या विषयांवरही त्यांनी लेखन केले  आहे.
              सिस्टर ल्युक कुरियन या प्रसिध्द सामाजिक कार्यकर्त्या असून गेल्या १८ वर्षांपासून महिला व बालकल्याणासाठी त्यांनी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. माहेर या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी महिला सक्षमीकरणाचे कार्य अव्याहतपणे सुरु ठेवले आहे. माहेर संस्थेने निराधार महिलांना निवारा व पूर्ण सहाय्य केले आहे. २हजार ६९१ महिलांना त्यांनी निवारा दिला. २ हजार ३३९ महिलांचे पुनर्वसन केले.५९ महिलांची बाल विवाहापासून  सुटका करून त्यांना आधार दिला.  मानसिकरित्या दुर्बल व रस्तोरस्ती भटकंती करणा-या महिलांना या संस्थेने निवारा व वैद्यकीय मदत पुरविली आहे. माहेर संस्थेच्या माध्यमातून महिला बचत गटांना प्राथमिक आर्थिक कौशल्य व बचतीचे महत्व पटवून देण्याचे काम करण्यात येते. संस्थेने महाराष्ट्र आणि झारखंडमधे एकूण ५२३ बचतगट स्थापन केले आहेत.  
            पुरस्कार प्राप्त  शकुंतला मुजुमदार या प्राणी मित्र म्हणून प्रसिध्द आहेत. त्यांनी दोन दशकांपेक्षा जास्त काळ मुक्या प्राण्यांची सेवा केली. महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य प्राणी कल्याण मंडळाच्या संयोजक म्हणून कार्यरत असून त्या ठाणे स्थित  प्राणी कल्याण मंडळाच्या संस्थापक सदस्य व विद्यमान अध्यक्ष आहेत. श्रीमती मुजुमदार या प्राण्यांच्या कल्याणाबाबतच्या कायद्यांच्या दांडग्या अभ्यासक असून  भारत सरकारने देशातील प्राण्यांच्या कल्याणासाठी नेमलेल्या निरिक्षण समितीवर त्यांची नेमणूक केली. त्यांनी प्राण्यांसाठी दक्षता रूग्णालय सुरु केले आहे. दक्ष व समर्पित डॉक्टरर्स व कर्मचा-यांच्या मदतीने अपघात झालेल्या व आजाराने ग्रस्त प्राण्यांवर या रूग्णालयात उपचार करण्यात येतात.
            राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी  आणि केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी यावेळी उपस्थितांना    मार्गदर्शन केले.                                                                    
                                                          00000

Saturday, 5 March 2016

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती येणार - गिरीष महाजन



                                                                 
नवी दिल्ली, ०५: केंद्र सरकारच्या महत्वांकाक्षी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत  राज्यातील सिंचन  प्रकल्पांना केंद्राकडून वेळेत निधी उपलब्ध होणार असून या प्रकल्पांना गती येणार असल्याचा विश्वास  जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी  शनिवारी  व्यक्त केला.
     श्रमशक्ती भवनात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या’( पीएमकेवायएस) अंमलबजावणीकामी सूचना देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीची आज पहिली बैठक झाली . या बैठकी नंतर  श्री. महाजन यांनी ही माहिती दिली. बैठकीची अध्यक्षता छत्तीसगडचे जलसंपदा मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल यांनी केली. समीतीचे सदस्य तथा राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन आणि तेलंगनाचे जलसंपदा मंत्री टी. हरीश राव आणि केंद्रीय जलसंपदा विभागाचे विशेष सचिव डॉ. अमरजित सिंह, महाराष्ट्राच्या  जलसंपदा विभागाचे  सह सचिव व्ही.एस.कुलकर्णी  यांच्यासह राजस्थान, आसाम, जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
          देशातील शेती उत्पदनात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने गेल्या वर्षी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची(पीएमकेवायएस) सुरुवात झाली. केंद्रीय जलसंपदा व नदी विकास मंत्रालयाच्यावतीने पीएमकेवायएस योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध राज्यांच्या जलसंपदा मंत्र्याची समिती नेमली या समितीच्या पहील्या बैठकीत योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांबाबत व राज्यांच्या समोरील अडचणींबाबत चर्चा झाली. केंद्राकडून या योजनेअंतर्गत पूर्ण होणा-या प्रकल्पांसाठी केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाकडून टप्प्या टप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत एकमत झाले. यानुसार येत्या एप्रिल महिन्यात राज्यांना निधी उपलब्घ करून देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.  हे प्रकल्प पूर्ण करताना  केंद्र आणि राज्याचा वाटा ६०-४० प्रमाणे ठेवण्याची मागणी मंत्र्यांनी या बैठकीत केली. मुख्यत्वे दुष्काळग्रस्त व  नक्षलग्रस्त भागातील सिंचन प्रकल्पांना अधिक निधी देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. 
या योजनेअंतर्गत राज्यांच्या मदतीने देशभर ४६ प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. वर्ष २०१७ पर्यंत यातील २३ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे तर उर्वरीत प्रकल्प २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
     पहिल्या टप्प्यात निवड झालेल्या प्रकल्पांमधे महाराष्ट्रातील ७ प्रकल्पांचा समावेश असून वेगवर्धीत सिंचन प्रकल्प व पीएमकेवायएस योजनेतून हे प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता ७२१०.६२ कोटी रूपये खर्च येणार आहे.  
                             या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील ७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणार
     जळगांव जिल्हयातील वाघूर नदीवरील वाघूर सिंचन प्रकल्प या योजनेअंतर्गत पूर्ण होणार आहे.  विदंर्भ सिंचन विकास महामंडळा अंतर्गत येणा-या भंडारा जिल्हयातील बावनथडी नदीवरील बावनथडी सिंचन प्रकल्पांचा विकास या योजने अंतर्गत होणार आहे. वर्धा जिल्हयातील वर्धा नदीवरील लोवर वर्धा सिंचन प्रकल्प, परभणी व जालना जिल्हयातील शेतीसाठी उपयुक्त ठरणा-या दुधना नदीवरील लोवर दुधना सिचंन प्रकल्प, कोल्हापूर जिल्हयातील चांदगड येथील तिल्लारी नदीवरील तिल्लारी प्रकल्प, धुळे जिल्हयातील पांझरा नदीवरील लोवर पांझरा प्रकल्प, अहमदनगर, नाशिक, औरंगाबाद आणि ठाणे जिल्हयांसाठी उपयुक्त ठरणा-या गोदावरी नदीवरील नांदूर मधमेश्वर -२ या प्रकल्पांचा समावेश आहे.  

                                                            00000



येत्या आर्थिक वर्षापासून बचत गटांना बीन व्याजी कर्ज : पंकजा मुंडे

  
नवी दिल्ली, 5 : येत्या आर्थिक वर्षापासून राज्यातील बचत गटांना बीन व्याजी कर्ज दिले जाईल, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यानी आज येथे दिली.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या औचित्य साधत 5-6 मार्चला दोन दिवसीय  महिला लोकप्रतिनिधी-सशक्त भारताची निर्माता या विषयावर देशभरातील महिला लोकप्रतिनिधींचे राष्ट्रीय संमेलनाचे आयोजन विज्ञान भवन येथे करण्यात आले. या कार्यक्रमात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपती हमीद अंसारी, लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, पंतप्रधान नंरेद्र मोदी, प्रवक्ता डॉ. शिरिन शर्मिन चौधरी, जतिया संसद, बांग्लादेश मंचावर उपस्थित होते. राज्यातील महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, यासह महाराष्ट्रातील महिला  खासदार व आमदार उपस्थित होत्या. याशिवाय देशभरातील महिला खासदार, आमदार, वरीष्ठ  अधिकारी या कार्यक्रमास उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या पुढाकाराने करण्यात आले.
महिला या खूप इमानदार असतात. त्यामुळेच राज्यातील बचत गटांतर्फे घेण्यात येणारे कर्ज 100 टक्के परत दिले जाते. म्हणूनच राज्यातील  बचत गटाला शुन्य टक्के व्याज दराने कर्ज देण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. त्याची अमंलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षापासून केली जाईलयासाठी येणा-या अर्थसंकल्पात या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात येईल, अशी माहिती श्रीमती मुंडे यावेळी दिली. याशिवाय बचत गटांच्या महिलांना बारा महीने बाजार उपलब्ध व्हावा याकरिता जिल्ह्यांच्या ठीकाणी बचत गटांसाठी मॉल बनविण्यात येणार, महिलांना प्रशिक्षण देणे, त्यांच्या कौशल्याचा विकास करण्याकरिताही राज्यशासन प्रयत्नशील असल्याचे श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत बचत गटांनी गोळा केलेल्या प्लास्टीकचा वापर रस्ते बांधणीसाठी करण्यात येणार आहे. सदर प्लास्टीक हे बचत गटांकडून बाजार भावापेक्षा जास्त किमतीने शासन खरेदी करुन रस्ते बांधणीसाठी वापरणार आहे. यामुळे पर्यावरणाचे संव र्धन व बचत गटांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे सहज शक्य होणार आहे, असे ही श्रीमती मुंडे यावेळी म्हणाल्या. गुजरातच्या मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल यांनी ही त्यांच्या भाषणात बचत गटांकडून प्लास्टीक खरेदी करण्याच्या कल्पनेचा उल्लेख करुन श्रीमती मुंडे यांचे यावेळी कौतुक केले.
महिला एकाच वेळी अनेक गोष्टी सहज हाताळतात त्यांच्या याच गुणांला बळकट कराण्याचा राज्यशासनाचा उद्देश असल्याचेही त्या म्हणाल्या. त्याकरिता शेतीसह जोड व्यवसाय करण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहन देण्याचे काम राज्य शासन करेल.
राज्यात दृष्काळावर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवारयोजना सुरू केली असून त्यात महिलांचा अभूतपुर्व सहभाग असल्याची नोदं त्यांनी यावेळी घेतली. 1500 कोटी रूपयांमध्ये 24 टी.एम.सी पाणी साठवले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेकरिता राज्यशासनाने 300 कोटी रूपयें दिलेले आहेत. यासह कन्या भ्रुण हत्या थांबविण्याकरिता राज्यशासन जोमाने काम करत असल्याचीही माहितीही श्री मुंडे यांनी यावेळी दिली.

00000

Friday, 4 March 2016

‘सेतु भारतम्‍’ अंतर्गत महाराष्ट्रातील १२ मार्गांवर पुल बांधण्यात येणार

नवी दिल्ली, ०४: सुरक्षित रस्त्यांच्यादृष्टीने आखण्यात आलेल्या ‘सेतु भारतम्‍’ या योजनेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुक्रवारी उदघाटन झाले. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील १२ मार्गांसह देशातील २०८ मार्गांवर पुल बांधण्याचा हा महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे . या योजनेसाठी ५० हजार ८०० कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्यावतीने आज विज्ञान भवनात आयोजित कार्यक्रमात ‘सेतु भारतम्‍’ योजनेचे उदघाटन झाले. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी, राज्य मंत्री पोना राधाकृष्णन, सचिव संजय मित्रा, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राघव चंद्रा यावेळी उपस्थित होते.

देशातील रस्ते मार्गावरील पुलांचे स्थानांतरण, रूंदीकरण व दुरुस्ती करण्यासाठी १५०० कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर तयार करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. याकामी ३०,००० कोटी रूपये खर्च अपेक्षीत असून ‘सेतु भारतम्’ कार्यक्रमासाठी एकूण ५०,८०० कोटी रूपये खर्च अपेक्षीत आहे. या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून २०१९ पर्यंत देशातील रस्ते मार्ग व रेल्वे मार्गांवर मोठया प्रमाणात पुल उभारणी करून सामान्य जनतेला सुरक्षीतता प्रदान करण्याचा केंद्र शासनाचा उद्देश आहे.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, देशातील पायाभूत सुविधा या शरीरातील धमण्यांप्रमाणे असतात असे सांगून रस्ते विकासासाठी ‘सेतु भारतम्‍’कार्यक्रम महत्वाची भूमिका बजावेल असा विश्वास व्यक्त केला. कोणत्याही देशाचा विकास हा तेथील मजबूत पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतो. आपल्या देशातील पायाभूत सुविधांमधे महत्वाची भूमिका असणा-या रस्ते वाहतूक सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन ‘सेतु भारतम्’ कार्यक्रम तयार केला आहे.
नितीन गडकरी म्हणाले, भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या कोणत्याच योजनेअंतर्गत न येणा-या देशातील २०८ मार्गांवर व रेल्वे मार्गांच्या क्राँसींगवर पुल बांधणे व आवश्यक तिथे भुयारी मार्ग तयार करण्याचे काम या कार्यक्रमाअंतर्गत करण्यात येणार आहे. या कामाच्या निविदा आणि करार येत्या ३ महिन्यात पूर्ण करण्यात येतील, २ वर्षात हा कार्यक्रम पूर्ण करण्याचे ध्येय ठरविण्यात आल्याची माहितीही गडकरी यांनी दिली.

महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेशातील ३३, आसाममधील १२, बिहारमधील २०, छत्तीसगड ५, गुजरातमधील ८, हरियाणातील १०, हिमाचल प्रदेशातील ५, झारखंड मधील ११, कर्नाटकातील १७, केरळातील ४, मध्यप्रदेशातील६, ओडीशातील ४, पंजाबमधील १०, राजस्थानमधील९, तामीळनाडूतील ९, उत्तराखंडमधील २, उत्तरप्रदेशातील ९ आणि पश्चिम बंगालमधील २२ अशा एकूण २०८ मार्गांवर ‘सेतु भारतम’ कार्यक्रमांतर्गंत पुल बांधण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्रातील रस्ते होणार सुरक्षित

‘सेतु भारतम्‍’ या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील १२ मार्गांवर पुल बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. यानुसार राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर जिल्हयाच्या कळमेश्वर भागातील सावनेर-धापेवाडा-कळमेश्वर-गोंडखैरी या मार्गांवर पुल बांधण्यात येणार आहेत.

राज्यातील नक्षलग्रस्त व दुर्गम भागात उत्तम व सुरक्षित रस्त्यांची सोय करण्यासाठी या कार्यक्रमात भर देण्यात आला आहे. यानुसार गडचिरोली जिल्हयाच्या मुल भागातील कारंजी-वणी-चंद्रपूर-मुल- या जिल्हयाची सिमा असणा-या सावळी मार्गावर पुल बांधण्यात येणार आहेत. याच जिल्हयाच्या वडसा भागातील साकोली- लाखंदूर- वडसा-गडचिरोली- चामोर्शी-आष्टी-सिरोंचा मार्गावर पुल बांधण्यात येणार आहेत.

विदर्भाच्या नागपूर विभागातील उमरेड व भिवापूर आणि चंद्रपूर जिल्हयाच्या नागभीड व ब्रम्हपुरी भागातील चार मार्गांवर पुल बांधण्यासाठी नागपूर-उमरेड-भीवापूर-नागभीड-ब्रह्मपुरी-आरमोरी मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे . विदर्भाच्या अमरावती विभागातील वाशिम जिल्हयातील मार्गावर पुल बांधण्यात येणार आहेत. यात अकोला-वाशिम-हिंगोली-नांदेड- देगलूर आणि आंध्र प्रदेशच्या सिमेवरील मार्गावरील पुलांचा समावेश आहे. 
पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्वाचे व कर्नाटक राज्याला जोडणा-या सोलापूर जिल्हयातही महत्वाच्या मार्गांवर पुल बांधण्यात येणार आहेत. यात सांगोला भागातील रत्नागिरी-सांगोला-मंगळवेढा-सोलापूर या मार्गावर तसेच दुधनी भागातील सोलापूर-अक्कलकोट-दुधनी-चौदापूर-गानगापूर-गुलबर्गा आणि महत्वाच्या सोलापूर –विजापूर मार्गावर पुल बांधण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत राज्याच्या कोकण भागातील रस्ते मार्गांवर पुल बांधण्यात येणार आहेत. त्यानुसार रत्नागिरी-सांगोला-मंगळवेढा-सोलापूर मार्गावर पुल बांधण्याचे प्रस्तावीत आहे.

देशातील २०८ मार्गांवर व रेल्वे मार्गांच्या क्राँसींगवर पुल बांधणे व आवश्यक तिथे अंडर ब्रीज बांधण्यासाठी आखण्यात आलेल्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी २०,८०० कोटी रूपये खर्च अपेक्षीत आहे. २०८ पैकी ७३ मार्गांचे सवीस्तर प्रकल्प अहवाल( डीपीआर) केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयास प्राप्त झाले आहेत. यातील उर्वरीत ६४ मार्गांवर पुल उभारणीसाठी मंत्रालयाच्यावतीने आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मधे ५६०० कोटी रूपये लवकरच मंजूर होतील .
००००००००




















Thursday, 3 March 2016

पुणे विमानतळ विस्तारीकरण अंतिम टप्प्यात - नितीन गडकरी



नवी दिल्ली, 3 : पुणे रिंग रोडचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हाती घेतले असून पुणे विमानतळ विस्तारीकरणाची प्रकिया अंतिम टप्प्यात आहे अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
            अन्न  नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री था पुण्याचे पालक मंत्री गिरीश बापट यांनी आज  नितीन गडकरी यांची त्यांच्याशासकीय निवास स्थानी भेट घेतली. त्यावेळी श्री. गडकरी यांनी ही माहिती दिली.
         पुणे रिंग रोडबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक असून रिंग रोडचे काम  राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हाती घेतले असल्याचे श्रीगडकरी यांना या बैठकीत सांगितले. पुण्याच्या लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे असलेली जमीन हस्तांरणप्रक्रिया  अंतीम टप्प्यात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
        याबैठकीत श्री. बापट यांनी  पुणे ते दिघी पोर्टपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या सवीस्तर प्रकल्प अहवालाचे (डीपीआरकाम अंतीमटप्प्या असल्याचे श्री बापट यांनी श्री गडकरी यांना सांगितले.
पुणे मेट्रोला लवकरच अंतीम मंजरी – व्यंकय्या नायडू
  श्री बापट यांनी  केंद्रीय नगर विकास मंत्री श्री वैंकय्या नायडू यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीत श्री नायडू यांनी पुणेम मेट्रोला लवकरच अंतीम मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. भेटीदरम्यान  श्रीबापट यांनी पुणे महानगरपालिकेने पुणे मेट्रोबाबतत्रुटींची पुर्तता केली असल्याची माहिती दिलीयामुळे पुणे मेट्रोच्या प्रकल्पास गती येणार असल्याचे श्री बापट यांनी सांगितले. दिल्ली मेट्रोप्राधिकरणाने पुणे मेट्रोचा सवीस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहेया प्रकल्पास महाराष्ट्र शासनाने 2013 साली मंजरी दिली.  

अन्न पूर्णा योजनेचा निधी मिळावा  -गिरीष बापट
अन्नपूर्णा योजनेचा थकीत निधी मिळावा यासाठी आज अन्न  नागरी पूरवठाग्राहक संरक्षण  मंत्री श्री गिरीश बापट यांनी केंद्रीय नागरीपुरवठा   ग्राहक संरक्षण मंत्री  रामविलास पासवान यांची संसदेत भेट घेतली.  
               ऑक्टोंबर 2015 ते मार्च 2016 चा अन्नपर्णा योजनेचा निधी अद्याप मंजूर झालेला नाहीराज्यात अन्नपुर्णा योजनेचे 78,425लाभार्थी आहेततरी  हा निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून मिळावा अशी मागणीही श्री बापट यांनी श्री पासवान यांना यावेळी केली.

रॉकेलवरील अनुदान आता थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात - गिरीश बापट


नवी दिल्ली, 03: घरगुती इंधनावर मिळणा-या अनुदानाप्रमाणे महाराष्ट्रात लवकरच रॉकेलवर देण्यात येणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी दिली.  

येथील स्कोप कॉमप्लेक्स मधील मीर्जा गालीब सभागृहाता आयोजितरॉकेलसाठी थेट लाभ हस्तांतरणपरिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी श्री बापट बोलत होते.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय पेट्रोलीयम आणि नैसर्गिक वायु राज्य मंत्री  धमेंद्र प्रधान होते. राज्याचे नागरी पुरवठा विभागाचे संचालक सुभाष लाखे  यावेळी उपस्थित होते.

श्री बापट म्हणाले, ही योजना राज्यातील अमरावती, लातूर, नांदेड, नंदूरबार, गोंदिया, भंडारा या सहा जिल्ह्यांमध्ये सर्वप्रथम राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात येईल. लाभार्थ्यांनी बाजार भावाप्रमाणे  रॉकेल खरेदी केल्यावर रॉकेलवर देण्यात आलेले अनुदान आणि बाजारभावामधला फरक लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल. राज्यातील जवळपास अडीच कोटी लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. बॅंकेमध्ये रक्कम जमा करण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाचा वापर केला जाईल. राज्यात  85 टक्के आधार क्रमांक नोंदणी झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून निधीची आवश्यकता भासणार असल्याचे श्री बापट  म्हणाले.

केंद्र शासनानाची ही योजना लोकोपयोगी असून ख-या लाभार्थ्यांना याचा फायदा होईल. ही योजना कृतीशील असल्याचे सांगत श्री बापट यांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे अभिनंदन केले.  

राज्यात इंधन स्वस्त होणार गिरीष बापट

                                                                         
नवी दिल्ली, ०३ :  येत्या आठवडाभरात महाराष्ट्रात पेट्रोल ९५ पैस्यांनी तर डिझेल ६६ पैस्यांनी स्वस्त होणार आहे. तसेच घरगुती वापराच्या गॅसवरही सुट मिळणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि  ग्राहक संरक्षणमंत्री गिरीष बापट यांनी दिली.
      तेल कंपन्यांनी राज्यात इंधनावर लावलेला अतिरीक्त अधिभार कमी करण्याच्या मागणीसाठी श्री. बापट यांनी आज केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेतली. या भेटी नंतर त्यांनी ही माहिती दिली.  राज्यात पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि रॉकेलवर विशेष अधिभार लावून बेकायदेशीररित्या अतिरीक्त वसुली केली जात असल्याची तक्रार फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोल डिलर असोसिएशनकडून प्राप्त झाली होती. या तक्रारीबाबत तेल कंपन्यांची बैठक बोलविण्यात आली  होती त्यात त्यांनी अतिरीक्त अधिभार लावण्यात येत असल्याची बाब मान्य केली होती. इंधनावरील हा अतिरीक्त अधिभार कमी करण्याचा प्रस्ताव राज्यसरकारने  केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे पाठविला होता. तसेच तेल कंपन्यांनी  अतिरीक्त वसुली पैकी वर्ष २०१४-२०१५ मधील विशेष अधिभार कमी करण्याबाबतचा  प्रस्ताव केंद्राकडे  पाठविला होता.  
            राज्याच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यासाठी आज श्री बापट यांनी केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान यांची भेट घेतली . या बैठकीत श्री. प्रधान यांनी राज्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. या मान्यतेमुळे येत्या आठ दिवसांत राज्यात , पेट्रोलवर ९५ पैसे, डिसेलवर ६६ पैसे, घरगुती वापराच्या इंधनावरही काही प्रमाणात सुट मिळेल.

या बैठकीत आमदार शोभा ताई फडणवीस तसेच पेट्रीलीय डिलर असोसियेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.