State is Developing Techno Judiciary, says Maha CM Fadnavis

                                            

New Delhi,24 New possibilities are emerging for the addition and computerization of court procedures and practices. Meeting the recent challenges, it is crucial that the functioning of courts have to be modernized by better technological management, said by Maharashtra Chief  Minister Devendra Fadnavis.

     The Maharashtra  CM was speaking at Joint Conference of Chief Ministers & Chief Justices of High courts ,in New Delhi today at Vigyan Bhawan. The Union Minister for Law& Justice ,Shri D.V. Sadananda Gowda and Chief Justice of India, Shri Justice T.S Thakur were also present on the dias. Maharashtra Chief Justice D.H Waghela, and State  Pricipal Secretary and R.L.A, Law and Judiciary Department Shri N.J. Zamadar was present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi was present at the inauguration of Joint Conference.

   Mr. Fadnavis told, that  the move from paper to electronic forms is a vital step in the evolution of a modern system. The introduction of Information and Technology into the legal  process and the administration of justice will increase transparency and efficiency in the state. Protecting the secrecy of court information is obligatory. This abstract therefore highlights the beginnings of the Techno-Revolution in the Judiciary of the Government. The chief Justice of India was found impressed by the suggestion of Maharshtra Chief Minister.

   The Joint Conference is an occasion for the executive and the judiciary to reaffirm their resolve to support a speedy , efficient and quality justice delivery in the country, and to discuss steps required to surmount the various challenges facing the justice system, such as inordinate delays in disposal of cases in courts, facilitating access to speedy resolution of commercial disputes by economic operators, making the justice system user friendly and affordable to all and improving the quality of legal aid services in the country.

   There was discussion upon, that number of positive steps should be taken to meet the recent challenges. The increased investment in infrastructure has resulted in India having more courts halls in aggregate and functional courts. The new legislation on setting up commercial courts and changes in the legislation on arbitration and negotiable instruments have brought the efforts to improve the ease of doing business into sharp focus for both the judiciary and the executive to act in unison.

   Additional steps required for speedy resolution of disputes through improvements in courts and case management system and simplifying the court procedures, strengthening the legal aid system and handling of cases involving juvenile offenders. The issues to deliberate on the further steps required to ensure that the justice delivery system dispenses speedy, affordable and quality justice to all as well as contributes to the ease of doing business in order to achieve the desired economic growth.

                         ***********************************

Note : Photos are been attached with 

राज्यात संगणकीकृत न्याय प्रणाली विकसीत करणार : मुख्यमंत्री

नवी दिल्ली, २4 : न्यायालयीन कामकाजात गती व पारदर्शकता यावी यासाठी राज्यशासन संगणकीकृत न्याय प्रणाली विकसीत करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाच्यावतीने राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायधीशांचे संयुक्त संमेलन आयोजित करण्यात आले. या संमेलनात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी मंचावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश टि.एस. ठाकूर, न्यायधीश जे.एस. खेहर, न्यायधीश ए.दवे, केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री संदानंद गौडा उपस्थित होते.

न्यायालयीन कामकाजाची  माहिती  अती संवेदनशील असते. अशी माहिती बाहेर पडल्यास त्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी संगणकीकृत संकलीत माहिती अदयावत तंत्रज्ञानाच्या सहायाने सुरक्षीत ठेवता येते. महाराष्ट्र शासन या दिशेने पाऊले टाकीत असल्याचेही श्री फडणवीस म्हणाले. माहिती तंत्रज्ञानात सातत्याने बदल होत असतात, हे बदल लक्षात घेता न्यायालयीन संगणकीकृत प्रणाली विकसीत करतांना यासाठी अधिकृत संस्था कंत्राटतत्वावर नेमावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगीतलेल्या उपाययोजना चांगल्या आहेत. या सर्व राज्यांमध्ये राबवाव्यात असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश श्री ठाकूर यांनी यावेळी केले.

या संमेलनामागचा मुख्य हेतु कार्यपालिका आणि न्यायापालिकामध्ये असलेल्या समस्यांचे सामंज्यस्याने निराकरण करणे असून याचा परीणाम त्वरीत, कुशल आणि गुणवत्तापुर्वक न्याय मिळण्यावर होईल. न्याय व्यवस्थे समक्ष असलेले विविध आव्हाने, जसे ब-याच वर्षापासून न्यायलयात थकीत असलेले  प्रकरणे, न्याय व्यवस्थेला युजर फ्रेडंली बनविणे, पायाभूत सूविधांचा विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, निवृत्त न्यायाधीशांचा न्यायदानसाठी उपयोग करणे, तुरूगांत असलेल्या कैदैयांच्या मौलिक अधिकारांची रक्षा करणे,  अल्पवयीन अपराध्यांची काळजी घेणे, मोफत विधी सल्लागार सचिव पदाची निर्मिती करणे. राष्ट्रीय विधी कॉलेजांना विकसीत करणे, रिक्त पद भरणे, व्यावसायिक न्यायालय उभारणे, अशा विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या महत्वांच्या विषयांवर राज्य शासन योग्य पाऊले उचलणार असल्याची ग्वाही सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

तत्पुर्वी पहिल्या उद्घाटन सत्रात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश टि.एस. ठाकूर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री संदानंद गौडा, न्याय विभागाच्या सचिव कुसूमजित सिद्धू उपस्थित होते. राज्याचे मुख्य न्यायाधीश डी.एच. वाघेला, विधी व न्याय विभागाचे सचिव व परामर्शी एन.जे. जमादारही उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, हरीयाणा, छत्तीसगड़, उडीसा, जम्मु व कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तर पुर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच केंद्र शासीत प्रदेशांचे लोकप्रतिनिधी या संमेलनास उपस्थीत होते.

Maharashtra leads in surrendering subsidized LPG connections

NewDelhi,23: Maharashtra has emerged as the leading state in the country in giving up LGP subsidy in response to Prime Minister Narendra Modi’s campaign “Give It Up.” The total LPG subsidy surrendered in Maharashtra is the highest at 16,42, 814. The state had been aggressively pursuing the centre’s campaign in over a dozen metros in Maharashtra.

Union Minister of State (Independent Charge) for Petroleum and Natural Gas Dharmendra Pradhan expressed happiness over the contribution from people across the states including Maharashtra.   The “Give Up” campaign launched last year estimated that one corer consumers are eligible to surrender LPG subsidy. There are 14.54 corer active LPG consumers in the country.

The five states that topped in surrendering LPG subsidy are Maharashtra, Uatter Pradesh, Delhi, Karnataka and Tamilnadu, almost accounting for 50 per cent of contributors.

एलपीजी सब्सिडी छोडने में महाराष्ट्र सबसे आगे

नई दिल्ली, 23 : केंद्र सरकार की ‘गिव इट अप’ योजना के तहत महाराष्ट्र के १६ लाख ४२ हजार ८१४ ग्राहकों ने सब्सिडी छोडी है.  इसीके साथ एलपीजी सब्सिडी त्यागने वाले राज्यों के सूची  में महाराष्ट्र सबरे उपर हो गया है.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समर्थ लोगों को एक वर्ष के लिए रसोई गैस सब्सिडी छोडने की अपील के साथ ‘गिव-इट-अप’ अभियान की शुरुआत पिछले साल २७ मार्च को की थी.  इस अभियान के तहत अब तक १.१३ करोड लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोडी है और वे रसोई गैस बाजार भाव पर खरीद रहे है. गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों को इस राशी के माध्यम से मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराये जाएगे. एलपीजी सब्सिडी छोडने वाले राज्यों के सूची में  महाराष्ट्र सबसे उपर है यहां १६ लाख ४२ हजार ८१४ ग्राहकों ने सब्सिडी छोडी है . वही १२ लाख ५३ हजार२४२ ग्राहकों के साथ  उत्तर प्रदेश दुसरे स्थान पर है.  दिल्ली इस सूची में ७ लाख २७ हजार ३७३ ग्राहकों  के सब्सिडी छोडने के साथ  तिसरा स्थान पर है.कर्नाटक में ६ लाख ९७ हजार ७१० ग्राहकोंने सब्सिडी छोडी है यह राज्य चौथे स्थान पर है. तमीलनाडू के  ६ लाख ४७ हजार ९८५ ग्राहकों ने सब्सिडी छोडी है यह राज्य पांचवे स्थान पर है. राजस्थान छटे स्थान पर है जहां ६ लाख ४१ हजार ५७० ग्राहकों ने सब्सिडी छोडी है. बिहार के ४ लाख २६ हजार २७७ ग्राहकों ने सब्सिडी छोडी है.सब्सिडीसे जमा हुई रकम से  सरकारने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले  ६० लाख लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शुक्रवार को एक पत्रकार परिषद में यह जानकारी दी.

                                                             ****** 

Panchyati Raj Award for Maharashtra

New-Delhi, 23-Maharashtra bagged the Panchayati Raj Award  for decentralization and remarkable work in the state. Prime Minister Shri Narendra Modi will present the award to  1 District Panchayat, 2 Intermediate Panchayat, and 14 Gram Panchayat of the state. Maharashtra Minister for Rural development, Pankaja Munde will receive the prestigious award .

       The Prime Minister Shri Narendra Modi will address the Panchayati Raj Sammelan on the Occasion of National Panchayati Raj Day on Sunday the 24th of April, 2016 in Jamshedpur, Jharkhand. The main function is being held at the J. R. D. Tata Sports Complex, Jamshedpur .  

  

        17 Panchayat Institution of Maharashtra will receive the award for their remarkable work in the states. There will be around 3000 Panchayati Raj representatives from across the country. These awards are to be given to 183 Panchayats, which includes 21 District Pnachayat, 39 block or Intermediate Panchayats and 123 Gram Panchayats. Awards to States that have devolved maximum powers to Panchayats so far (Cumulative Devolution Index awards) to  Kerala, Maharashtra, Karnataka and Sikkim. 

 The Ministry of Panchayati Raj has been celebrating the National Panchayati Raj Day (NPRD) on 24 April since 2010, as on this day, the 73rd Constitutional Amendment came into force in 1993. So far, NPRD was celebrated in Delhi, but this year, as part of the ‘Gramoday se Bharat Uday’ Abhiyan, the National Panchayati Raj Day is being celebrated in all Gram Panchayats in the country. The campaign began with Dr. Bhimrao Ambedkar’s 125th Birth Anniversary on 14th April 2016, and culminates with the Panchayati Raj Day on 24th April 2016.

     The Minister for Rural Development, Drinking Water & Sanitation and Panchyati Raj Chaudhary Birender Singh will present the Panchayat Sashaktikaran Puraskar and Rashtriya Gaurav Gram Sabha Purakar to Best Performing Panchayats and Gram Sabhas..

  
        In this campaign, Nation-wide efforts have been made to strengthen Panchayati Raj, and through it, increase social harmony across villages, promote rural development, and foster farmers’ welfare & livelihoods of the poor. The Prime Minister inaugurated the ‘Gramoday se Bharat Uday’ Abhiyan on 14th April 2016 at Mhow in Madhya Pradesh. From 14th April to 16th April, 2016 a ‘Social Harmony Programme’ was conducted in all Gram Panchayats.

         Maharashtra came second in the ranking as the state that have devolved maximum powers to Panchayats. Satara District Panchayat, Wardha and Satara as Intermediate Panchayat have emerged best in their respective category. Wadibhagi Gram Panchayat of Sangli and Shirala, Shiwani Gram Panchayat of Bhandara and Lakhani, Dugaon Gram Panchayat  of Nasik, Bhuj Gram Panchayat of Chadrapur and Brahmapuri, Aarawade Gram Panchayat of Sangli and Tasgaon, Matkunki Gram Panchayat of Sangli and Tasgaon, Talmod Gram Panchayat of Osmanabad and Omerga, Loni Gram Panchayat of Ahmednagar and Rahata, Golvan kumame Gram Panchayat of Sindhudurg and Malvan, Lawari Gram Panchayat of Chandrapur and Ballarpur, Wagdara Gram Panchayat of Nagpur and Hingna, Dhaba Gram Panchayat of Akola and Barshitakli, Kharadewadi Gram Panchayat of Satara and Phaltan emerged best in the Gram Panchayat category.

महाराष्ट्रातील १७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा होणार सन्मान

नवी दिल्ली, २३ : पंचायतीराज व्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कामासाठी महाराष्ट्रातील १७ स्थानिक स्वराज संस्थांचा ‘पंचायत सक्षमीकरण’ पुरस्काराने सन्मान होणार आहे.

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाच्यावतीने झारखंड राज्यातील जमशेदपूर येथील जे.आर.डी. टाटा क्रीडा संकुलात रविवार, दिनांक २४ एप्रिल २०१६ रोजी राष्ट्रीय पंचयातीराज दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला मिळणारा पंचयातीराज व्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणाचा देशातील दुस-याक्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे पुरस्कार स्वीकारणार आहेत. राज्यातील १७ स्थानिक स्वराज संस्थांचा यावेळी सन्मान करण्यात येणार आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेचा राष्ट्रीय सन्मान

केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायतीराज तथा पेयजल आणि स्वच्छता मंत्री चौधरी बिरेन्द्र सिंह यांच्या हस्ते सातारा जिल्हा परिषद, वर्धा जिल्हयातील कारंजा(घाडगे) पंचायत समिती, सातारा जिल्हयातील कराड पंचायत समिती यांना राष्ट्रीय पंचायती सक्षमीकरण पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात येणार आहे.

१४ ग्रामपंचायतींचाही होणार सन्मान

भंडारा जिल्यातील लाखनी तालुक्यातील शिवनी ग्रामपंचायत,नाशिक जिल्हयातील दुगाव ग्रामपंचायत, चंद्रपूर जिल्हयातील ब्रहृमपुरी तालुक्यातील भूज आणि बल्लारपूर तालुक्यातील लवरी ग्रामपंचायती, सांगली जिल्हयातील तासगांव तालुक्यातील आरवडे आणि मातकुंटी ग्रामपंचायती आणि शिराळा तालुक्यातील वाडीभागाई ग्रामपंचायती, उस्मानाबाद जिल्हयातील उमरगा तालुक्यातील तालमोद ग्रामपंचायत,अहमदनगर जिल्हयातील राहता तालुक्यातील लोणी बुद्रुक ग्रामपंचायत, सिंधुदुर्ग जिल्हयातील मालवण तालुक्यातील गोळवण-कुमामे ग्रामपंचायत,नागपूर जिल्हयातील कामठी तालुक्यातील महालगाव आणि हिंगणा तालुक्यातील वागदरा ग्रामपंचायती, अकोला जिल्हयातील बारशीटाकळी तालुक्यातील बाभा ग्राम पंचायत. सातारा जिल्हयातील फलटण तालुक्यातील खर्डेवाडी या ग्रामपंचायतीला राष्ट्रीय पंचायती सशक्तीकरण पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात येणार आहे. उल्लेखनीय काम करणा-या देशातील पंचायत व्यवस्थेतील १८३ संस्थाचा राष्ट्रीय पंचायती सक्षमीकरण पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात येणार आहे.

या कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या हस्ते देशात पंचयातीराज व्यवस्थेत उत्तम कार्य करणा-या राज्यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. हे पुरस्कार विविध श्रेणीमधे देण्यात येणार आहेत. पंचायतराज व्यवस्थेच्या प्रभावी विकेंद्रीकरणासाठी महाराष्ट्राला दुस-या क्रमांकाचा ‘संचयी विकेंद्रीकरण सूचकांक पुरस्कार’ प्रदान करण्यात येणार आहे. देशातील चार राज्यांची निवड करण्यात आली असून महाराष्ट्र हा दुस-या क्रमांकावर आहे. केरळ पहिल्या , कर्नाटक तिस-या तर सिक्कीम चौथ्या स्थानावर राहीले आहेत.

पंचायतराज व्यवस्थेत काम करणारे देशभरातील ३००० लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी या कार्यक्रमात सहभाग घेणार आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीचे एकूण १६८ लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालयाच्यावतीने वर्ष २०१० पासून ‘२४ एप्रिल’ हा राष्ट्रीय पंचायतीराज दिन म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. प्रथमच दिल्ली बाहेर हा कार्यक्रम होत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतीदिनाचे औचित्य साधत १४ एप्रिल २०१६ रोजी मध्यप्रदेशातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महू या जन्मस्थानापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘ग्राम उदय से भारत उदय’ या अभियानाची देशभर सुरुवात झाली. देशातील सर्वच ग्रामपंचायतींमधे राबविण्यात आलेल्या या अभियानाचा समारोप २४ एप्रिल ला होणार आहे

*********

महाराष्ट्राची ‘जलयुक्त शिवार योजना’ शेतक-यांच्या हिताची : अजित जोशी

नवी दिल्ली, २१ : महाराष्ट्राने सुरु केलेली ‘जलयुक्त शिवार योजना’ शेतक-यांच्या हिताची आहे, असे  प्रतिपाद सोलापूरचे सुपूत्र व चंदीगडचे जिल्हाधिकारी अजित जोशी यांनी केले.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज अजीत जोशी यांना सर्वोत्कृष्ट जिल्हाधिका-याचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यानिमित्ताने महाराष्ट्र परिचय केंद्रात कौतुक समारंभाचे आयोजन करण्यात आले त्यावेळी श्री. जोशी बोलत होते. परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन श्री. जोशी यांचा सत्कार केला. 

यावेळी श्री. जोशी यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, महाराष्ट्रात पाण्याच्या समस्येवर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सुरु झालेली ‘जलयुक्त शिवार योजना’ महत्वाची असून त्याचा राज्याला मोठा फायदा होईल. गेल्या १२ वर्षांपासून हरियाणा शासनामधे काम करीत असताना या राज्यात सिंचनाबाबत झालेले उत्तम काम व त्याचे चांगले परिणाम याविषयी त्यांनी माहिती दिली.  

देशात ‘जनधन’ योजनेची सर्वात प्रभावी व विक्रमी अंमलबजावणी केल्याबद्दल श्री.जोशी यांना ‘पंतप्रधान पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. याबाबत बोलताना त्यांनी केलेल्या रचनात्मक व वैविद्यपूर्ण कामाची माहिती उपस्थितांनी जाणून घेतली. श्री. जोशी, हे २००३ च्या प्रशासकीय सेवेच्या तुकडीचे अधिकारी असून, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेत महाराष्ट्रात अव्वल तर देशात २९ वा  क्रमांक मिळविणा-या जोशी यांची गेल्या १२ वर्षांची प्रशासकीय कारकीर्द उल्लेखनीय राहिली आहे. त्यांच्या कार्याबाबत यावेळी उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्नांना श्री. जोशी यांनी दिलखुलास उत्तर दिली. 

           महाराष्ट्र परिचय केंद्र करीत आहे लोकांना जोडण्याचे काम  

दिल्ली शेजारील हरियाणा राज्यात काम करताना दिल्लीला शासकीय कामानिमित्त येणे होते. येथील महाराष्ट्र परिचय केंद्राला काही वेळा भेट देण्याचा योग आला. या कार्यालयाने महाराष्ट्रा बाहेरील मुख्यत: दिल्ली व दिल्लीच्या परिसरातील मराठी माणसांना जोडण्याचे मोलाचे काम केले असे गौरवोद् गार श्री. जोशी यांनी काढले. परिचय केंद्र राबवित असलेल्या वैविद्यपूर्ण उपक्रमाचे कौतुक करत त्यांनी परिचय केंद्राच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

परिचय केंद्राचे अधिकारी-कर्मचारी, पत्रकार,  कार्यालयाला भेट देणारे अभ्यागत यावेळी उपस्थित होते.

                                 

*********

चंदीगडचे जिल्हाधिकारी अजित जोशी यांना ‘पंतप्रधान पुरस्कार’

 नवी दिल्ली, २१ : महाराष्ट्रातील सोलापूरचे सुपूत्र व सध्या चंदीगडचे जिल्हाधिकारी असलेल्या अजित जोशी यांना ‘जनधन’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सर्वोत्कृष्ट जिल्हाधिका-याचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

            राष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रशासनात उत्कृष्ट व नाविण्यपूर्ण काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दरवर्षी २१ एप्रिल रोजी ‘नागरी सेवा दिनी’ ‘पंतप्रधान पुरस्कार’ देऊन गौरविण्यात येते. येथील विज्ञानभवनात प्रशासन सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्ष २०१४-१५ साठी विविध श्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान केले. प्रशासन सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग, पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा, कॅबीनेट सचिव बी.के.सिन्हा, प्रशासन सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे सचिव देवेंद्र चौधरी यावेळी उपस्थित होते.

केंद्र शासनाच्या ‘जनधन’, ‘स्वच्छ भारत अभियान(ग्रामीण)’, ‘स्वच्छ विद्यालय’ आणि ‘मृदा परिक्षण पत्र (सॉईल हेल्थ कार्ड) अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करणा-या जिल्हाधिका-यांना विविध श्रेणींमधे पुरस्कार देऊन या कार्यक्रमात गौरविण्यात आले. केंद्रशासीत प्रदेशांच्या श्रेणीत ‘जनधन’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणा-या चंदीगडचे जिल्हाधिकारी अजित जोशी यांना सन्मानित करण्यात आले. एक लाख रुपये रोख, सन्मान चिन्ह व प्रशस्तीपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.                          
                 भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या हरियाणा कॅडरमध्ये काम करणा-या श्री. जोशी यांची आजवरची कारकिर्द अत्यंत प्रभावी ठरली असून, महाराष्ट्राबाहेर काम करून त्यांनी महाराष्ट्राची छाप सोडली आहे. देशात ‘जनधन’ योजनेची सर्वात प्रभावी व विक्रमी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘पंतप्रधान पुरस्कार’ मिळाल्याने त्यांची कारकीर्द उजळून निघाली आहे.

सध्या चंदीगडचे जिल्हाधिकारीपद सांभाळत असलेल्या अजित जोशी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुरू केलेली महत्वाकांशी ‘जनधन’ योजना जिल्हाधिकारी म्हणून काम करत असताना, अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. प्रभावी प्रसार व प्रचार यंत्रणा राबवून श्री. जोशी यांनी निर्धारित वेळेपूर्वीच तब्बल २ लाख २० हजार खाती या योजनेअंतर्गत उघडली. याच योजनेशी ‘अटल पेन्शन योजना’ व इतर योजनांना जोडून दीड लाखांहून अधिक नागरिकांचे विमा कव्हरेजही केले. तसेच खातेदाराच्या मृत्यूनंतर अवघ्या २१ दिवसांमध्ये जनधन योजनेमधून त्या कुटुंबाला विमा मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली. श्री. जोशी यांच्या या कामगिरीची दखल घेऊन पंतप्रधान कार्यालयाने त्यांची पंतप्रधान पुरस्कारासाठी निवड केली.  

         श्री. जोशी, हे २००३ च्या प्रशासकीय सेवेच्या तुकडीचे अधिकारी असून, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेत महाराष्ट्रात अव्वल तर देशात २९ वा  क्रमांक मिळविणा-या जोशी यांची गेल्या १२ वर्षांची प्रशासकीय कारकीर्द उल्लेखनीय राहिली आहे. ऐतिहासिक पानिपतावर पहिली पोस्टींग झालेल्या जोशी यांनी महाराष्ट्र व हरियाणातील सांस्कृतिक बंध वृद्धिंगत करण्यासाठी पानिपत महोत्सव सुरू केला. गोहानातील दलित हत्याकांड अत्यंत कौशल्याने हाताळल्यामुळे  त्यांच्या कामाची दखल देशपातळीवर घेतली गेली. झज्जर या देशातील सर्वाधिक वीटभट्ट्या असलेल्या जिल्ह्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना जोशी यांनी वीटभट्टयांवर काम करणा-या स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांसाठी सुरू केलेल्या भट्टाशाळेचे तर दस्तरखुद्द दिवगंत माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांनी कौतुक केले होते. स्थलांतरित मजुरांची समस्या असलेल्या काही आफ्रिकन देशांमध्येही भट्टा शाळेची संकल्पना एक मॉडेल म्हणून राबविण्यात आली होती.

            बिहारमध्ये कोसी नदीच्या महापूरामध्ये उध्वस्त झालेले मुसहेरी हे महादलितांचे गाव अजित जोशी यांनी सोनिपतचे जिल्हाधिकारी असताना अवघ्या चार महिन्यांत सोनिपतवासियांच्या सहकार्याने लोकसहभातील वर्गणीतून पुनर्वसित केले होते. एखाद्या राज्यातील जिल्हा प्रशासनाने दुस-या राज्यातील एखादे गाव दत्तक घेऊन ते विकसित करण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रयोग होता. या गावाचे लोकार्पण हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा यांच्या हस्ते बिहारमध्ये झाले होते. बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही या उपक्रमासाठी जोशी यांना जाहीर शाबासकी दिली होती. मतदार याद्यांमधील घोळ मिटविण्यासाठी अजित जोशी यांनी पुढे आणलेली बायोमेट्रिकची  निवडणूक आयोगासाठी एकच यादी (कॉमन इलेक्ट्रोल रोल) संकल्पना चांगलीच वाखाणली गेली.

                                               *********

परदेशी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींची परिचय केंद्राला भेट

  

नवी दिल्ली, २० : ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टींग कॉर्पोरेशनचे दक्षिण आशियाचे ब्युरोचिफ जेम्स बेनेट आणि निर्माते कुनाल सेहगल यांनी आज महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट दिली.

परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी त्यांचे स्वागत केले. महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने दिल्लीत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम, प्रकाशीत करण्यात येणारे विविध प्रकाशने आणि प्रसार माध्यमांशी साधण्यात येणारा समन्वय आदींची माहिती श्री. कांबळे यांनी दिली. कार्यालयाच्या ट्वीटर हँडल, फेसबुक, ब्लॉग, गुगलप्लस, एस.एम.एस सेवा, युटयुब अकाउंटच्या माध्यमातून देण्यात येणा-या बातम्या व महत्वाच्या माहितीच्या उपक्रमाबाबतही श्री. कांबळे यांनी यावेळी माहिती दिली. आधुनिक माध्यमांच्या युगात कार्यालयाने चालविलेला हा उपक्रम कौतुकास्पद असल्याचे मत जेम्स बेनेट व कुनाल सेहगल यांनी व्यक्त केले. या प्रसंगी जेम्स बेनेट व कुनाल सेहगल यांना महाराष्ट्र परिचय केंद्राची प्रकाशने भेट स्वरूपात देण्यात आली.  

                                                                           ******

जळगावच्या डिजीटल गुड्डा-गुड्डी उपक्रमाचे राजधानीत कौतुक

    

नवी दिल्ली, १९ : जळगाव जिल्हयात ‘डिजीटल गुड्डा गुड्डी’ बोर्ड उभारून ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ उपक्रमाच्या जनजागृती कार्याबाबत जिल्हाधिकारी रूबल अग्रवाल यांनी केलेल्या सादरीकरणाचे राजधानीत कौतुक झाले. तसेच, ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’अभियानात महाराष्ट्रातील ६ जिल्हयांचा नव्याने समावेश करण्यात आला.  

केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्यावतीने विज्ञानभवनात आज आयोजित एकदिवसीय संमेलनात श्रीमती अग्रवाल यांनी ‘डिजीटल गुड्डा गुड्डी’ उपक्रमाबाबत  सादरीकरण केले. त्यांनी सांगितले, गेल्यावर्षी २२ फेब्रुवारी रोजी जिल्हयात ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ अभियानाची सुरुवात झाली.केंद्र सरकारच्या डिजीटल इंडीया उपक्रमाअंतर्गत आम्ही या अभियानाला जनतेपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी ‘डिजीटल गुड्डा गुड्डी’ बोर्ड तयार केले. ‘बेटी बचाओ बेटीपढाओ’अभियानाच्या लोगोचा उपयोग करून तयार केलेल्या या डिजीटल बोर्डला  ऑनलाईन जोडणीकरुन मुला-मुलींच्या जन्मदराचे अवलोकण करता येणे शक्य झाले. हे एक ऑडीओ व्हिज्युअल डिस्प्ले युनिट असून त्यासाठी शाळेत जाणा-या मुलीचा कटआऊट बनविण्यात आला. या मुलीच्या हातातील शाळेच्या पाटीच्या आकारात एक १७ इंची डिजीटल डिस्प्ले बसविण्यात आला. या डिस्प्ले वर मान्यवरांचे संदेश,स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी जनजागृतीपर संदेश, महिला सक्षमीकरणाबाबतच्या योजना, महिलांसंदर्भात महत्वाचे असणारे टोल फ्री क्रमांक आदी माहिती प्रसारीत केली जाते. जिल्हा व तालुका स्तरावरील शासकीय कार्यालयांमधे हे बोर्ड  बसविण्यात आले असून ग्रामपंचायत व  आरोग्य केंद्रामधेंही बोर्ड बसविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांनी जळगाव जिल्हयातील या अनोख्या डिजीटल गुड्डा-गुड्डी’ उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने जुलै २०१५ दरम्यान राबविलेल्या डिजीटल इंडिया अभियानाचा सर्वोत्तम उपक्रम म्हणून जळगावच्या या उपक्रमाला स्वीकारण्यात आले होते .  

 याशिवाय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, आकाशवाणीच्या माध्यमातून, विविध स्पर्धांचे आयोजन करून, लघुपट, रोड शोज आणि सोशियल मिडीयाच्या माध्यमातूनही या अभियानाविषयी जनजागृती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

जळगावचे खासदार ए.टी.नाना पाटील आणि रावेर लोकसभा मतदार संघाच्या खासदार रक्षा खडसे यांनीही या कामी पुढाकार घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ अभियान यशस्वीपणे राबविलेल्या महाराष्ट्रासह देशातील प्रमुख ८ प्रकल्पांचे सादरीकरण यावेळी झाले.

                                            महाराष्ट्रातील ६ जिल्हयांची निवड

            ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ अभियानासाठी देशातील ६१ जिल्हयांची आज निवड करण्यात आली. यात, महाराष्ट्रातील हिंगोली, सोलापूर, पुणे, परभणी, नाशिक आणि लातूर या  ६ जिल्हयांचा समावेश आहे. गेल्यावर्षी देशातील १०० जिल्हयांमधे हे अभियान राबविण्यात आले. यात महाराष्ट्रातील बीड, जळगांव, अहमदनगर, बुलडाणा,औरंगाबाद,वाशिम,कोल्हापूर,उस्मानाबाद, सांगली, जालना या १० जिल्हयांचा समावेश होता. ज्या जिल्हयांमधे मुलींचा जन्मदर हजार मुलांमागे कमी आहे अशा जिल्हयांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.  

                                महाराष्ट्राच्या कामाचे मनेका गांधी यांनी केले कौतुक  

तत्पूर्वी, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांच्या हस्ते संमेलनाचे उदघाटन झाले. सचिव सोमसुंदरम यावेळी उपस्थित होते. श्रीमती गांधी यांनी आपल्या उदघाटनपर भाषणात महाराष्ट्रातील जळगांव जिल्हयामधे राबविण्यात येतअसलेल्या ‘डिजीटल गुड्डा गुड्डी उपक्रमाचे’ कौतुक केले. देशातील विविध राज्यांमधे मोक्याच्या ठिकाणी असे ‘डिजीटल गुड्डा गुड्डी’ उभारून जनजागृती करण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले. महाराष्ट्रातील काही भागांमधे मुलींच्या जन्माचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी मुलीच्या आई –वडीलांना दोन रोपटे आणि हापूस आंबे देण्याचा उपक्रम राबविण्यात येत असून हा कौतुकास्पद उपक्रम असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ अभियानांतर्गत देशातील विविध राज्यांमधे घडून आलेले सकारात्मक बदल दर्शविणा-या पुस्तीकेचे विमोचन श्रीमती गांधी यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले. यात देशातील २० राज्यांमधील यशकथांचा समावेश असून महाराष्ट्रातून जळगाव जिल्हयाच्या ‘डिजीटल गुड्डा गुड्डी’ उपक्रमाचा समावेश आहे. देशातील आरोग्य व शिक्षण विभागाचे सचिव आणि विविध जिल्हाधिकारी या संमेलनात सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रातून लातूरचे जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोळ, हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी तुकाराम कासार आणि जळगांवच्या जिल्हाधिकारी  रुबल अग्रवाल सहभागी झाल्या.                                                                                    

                                                                  ******