सुखा निवारण का केंद्र को पुरक प्रस्ताव - मुख्यमंत्री

 नई दिल्ली, 7 : महाराष्ट्र में  सुखे की व्याप्ती बढ़ गई है. इसलिए राज्य को अधिक आर्थिक मदत की आवश्यकता है. राज्य के 11 हजार नये गांव सुखाग्रस्त श्रेणी मे आ गयें है. इन सुखाग्रस्त गांव की मदत के लिए पुरक प्रस्ताव की गुहार केंद्र सरकार को की है. जो केंद्र ने मान्य की है. जल्द ही राज्य सरकार केंद्र को पुरक प्रस्ताव भेजेंगी, यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दि.

प्रधानमंत्री कार्यालय में महाराष्ट्र के सुखाग्रस्त स्थिती की  उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई.  प्रधानमंत्री के अध्यक्ष में यह बैठक हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डी.के.जैन  मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी साथही वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक के बाद महाराष्ट्र सदन में पत्रकार परीषद आयोजित कि गई.

उच्च स्तरीय समिती की बैठक मे हुई चर्चा के बारे में जारकारी देते हुयें मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में सुखे की व्याप्ती बढ़ गई है. पहले सादर की गई सुखे की स्थिती में गांवों की बढ़ोतरी हुई है. इसलिए सुखाग्रस्त की मदद के लिए पुरक प्रस्ताव सादर करने की गुहार लगाई गई. इसको केंद्र ने मान्यता दि. केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को सुखे से निपटने के लिए अच्छा सहयोग किया है. राज्य ने केंद्र सरकार को 4 हजार 500 करोड़ रूपयें की मांग की थी. इसमें से केंद्र ने राज्य कों 3 हजार 50 करोड़ रूपयें जारी कीयें थे. अब तक यह की सबसे बड़ी मदत थी. केंद्र तथा राज्य सरकारने अगले छह सप्ताह का मान्सून पूर्व कृती प्लान तैयार किया है. इसमें बारशी के पूर्व करने वाले काम शामिल है.

सुखे के दिर्घकालीन उपाय योजनाओं के बारे में बताते हुयें मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों का उत्पादन दुगणा हो इसके लिए कार्यक्रम तैयार किया है. इसमें किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, बारीश के पाणी की अवलंबित्वता को कम करना, जलयुक्त शिवार योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर विकेंद्रीत जल भंडारण का जलसंचय बढ़ाना  इस पर जोर दिया गया है. जलयुक्त शिवार का मुल यें एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम है. इसलिए इस योजना के अंतर्गत वितरीत होने वाले निधी में बढ़ोतरी कि जायें. केंद्र व राज्य सरकार को मिलकर हरवर्ष इस योजनापर 5 हजार करोड़ रूपयें खर्च किया जाना चाहियें. इस योजना के लिए सर्वाधिक मदद राज्य को मिलनी चाहियें ऐंसी गुहार भी मुख्यमंत्री ने बैठक में लगाई.

 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बताते हुयें मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा,  इस योजना के अंतर्गत  महाराष्ट्र के 26 प्रकल्प है.  प्रकल्प में सिंचाई क्षमता 10 लाख हेक्टर है. इस प्रकल्प कि किंमत 20 हजार करोड़ रूपयें है. इस प्रकल्प की किंमत निश्चीत करने के लिए वर्ष 2014-15 निर्धारित किया जाये. भुमी अधिग्रहण के लिए लगने वाला निधी इसमें से अलग किया जायें, ऐसी मांग भी मुख्यमंत्री फडणवीस ने बैठक में की.

विदर्भ तथा मराठवाडा के लिए 7 हजार करोड़ रूपयें की परीयोजना

विदर्भ तथा मराठवाडा के आत्महत्याग्रस्त भागों में शाश्वत सिंचाई व्यवस्था खड़ी करने के लियें राज्य सरकार ने 7 हजार करोड़ रूपयों की परीयोजना तैयार कि है. ये परियोजनायें अगले तीन वर्ष में पुरी हो सकती है. इसलियें केंद्र सरकार  यह रकम राज्य को दे, यह मांग मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बैठक में की. पश्चिम महाराष्ट्र के अवर्षण प्रवण तालुका  में कुछ योजनायें अगले दो से तीन वर्ष में पुरी हो सकती है. इस योजनाओं के लिए केंद्र सरकार 2 हजार 500 करोड़ रूपयों का पॅकेज दे, ऐसी मांग मुख्यमंत्री ने इस समय की.

महाराष्ट्र का वित्तय प्लान 15 हजार करोड़ से बढ़ायें

महाराष्ट्र में 1 करोड़ 36 लाख खातेदार किसान में से 58 लाख किसान कर्जा लेते है. बचे हुयें किसान क्रेडिट (ऋण) योजना में अब तक आयें नही है. इसके लिए राज्य का वित्तीय ऋण प्लान 15 हजार करोड़ रूपयें बढ़ाया जायें . जिससे 20 लाख नयें किसान क्रेडिट सूची में लायें जा सकते है. वर्ष 2012 से 2016 तक कर्जा न देने वाले किसानों की सूची को पुनर्रचीत करना होगा. इसके लिए 3 हजार करोड़ रूपयों का निधी दिया जायें, ऐसी भी मांग बैठक में कि गई.

वर्ल्ड बैंक करेंगी 4 हजार गावों को मदत

विदर्भ तथा मराठवाडा के 4 हजार गावों में सिंचाई की व्यवस्था खड़ी करने के लिए, फसल पद्धती का नियोजन करना, मार्केट से जोड़ना ऐसा पायलट प्रोजेक्ट राज्य सरकार ने तैयार किया है. इस पायलय प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक मदत करणे को तैयार है. इसके लिए आर्थिक व्यवहार मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव वर्ल्ड बैंक को भेजे ऐसा वर्ल्ड बैंक ने सूझाया है. इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय कृषी ‍विभाग ने मान्यता दि है. अब यह प्रस्तात आर्थिक व्यवहार मंत्रालय की ओर भेजा गया है. जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दि जायेंगी तथा वर्ल्ड बैंक को यह भेजा जायेंगा. यह जानकारी मुख्यमंत्री ने दि.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र के 74 लाख हेक्टर भुमी का बीमा हुआ है. महाराष्ट्र में फिलहाल 27 प्रतिशत किसान बीमाधारक है. वर्तमान में की बीमा योजना किसानों की हित की है. अधिकाधिक किसानों को इस योजना के तहत लाने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया.

00000

दुष्काळ निवारणासाठी पुरवणी प्रस्ताव - मुख्यमंत्री

 

 नवी दिल्ली, 7 : महाराष्ट्रातील दुष्काळाची व्याप्ती वाढली असून राज्याला ज्यादा आर्थिक मदतीची गरज आहे. राज्यातील 11 हजार गावे नव्याने दुष्काळग्रस्त झाली आहेत, त्यामुळे दुष्काळग्रस्त गावांच्या मदतीसाठी पुरवणी प्रस्ताव सादर करण्याची राज्याची विनंती केंद्र शासनाने मान्य केली आहे लवकरच केंद्र शासनास पुरवणी प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज  येथे दिली. 

आज पंतप्रधान कार्यालयात महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस,राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के.जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी तसेच केंद्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेबद्दल माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील  दुष्काळाची व्याप्ती वाढली असून पूर्वी सादर केलेल्या दुष्काळी परिस्थितीतील गावांच्या संख्येत वाढ झाली आहे त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुरवणी प्रस्ताव सादर करण्याची विनंती करण्यात आली व ती या बैठकीत मान्य करण्यात आली. केंद्र शासनाने महाराष्ट्राला दुष्काळ निवारणासाठी चांगला सहयोग दिला आहे, असे नमूद करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याने केंद्र शासनाकडे 4हजार 500 कोटीची मागणी केली होती त्यापैकी 3 हजार 50 कोटी केंद्र शासनाने राज्याला  दिले आहेत. आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी मदत आहे. केंद्र व राज्य शासनाने पुढच्या सहा आठवड्यांचा मान्सून पूर्व कृती आराखडा तयार केला असून यामध्ये पावसाळ्या पूर्वी करावयाच्या कामांचा समावेश आहे.

 दुष्काळावरील  दिर्घकालीन उपाय योजनांबद्दल मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा कार्यक्रम राज्याने तयार केला आहे. यामध्ये शेतक-यांना  सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देऊन त्यांचे पावसावरील अवलंबित्व कमी करायचे व जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या  प्रमाणात विकेंद्रीत पाण्याचे साठे  तयार करुन जलसंचय वाढवायचा यावर भर देण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुळ हे एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमात आहे त्यामुळे या योजनेअंतर्गत वितरीत होणा-या निधीत वाढ केली पाहिजे. केंद्र व राज्य शासन मिळून दरवर्षी या योजनेवर 5 हजार कोटी रुपये खर्च केले पाहिजेत. या योजनेसाठी  सर्वाधिक मदत राज्याला मिळावी अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली.

 प्रधानमंत्री कृषी  सिंचन योजनेबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राचे 26 प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पाची  सिंचन क्षमता 10 लाख हेक्टर आहे. या प्रकल्पाची किमंत 20 हजार कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाची  किमंत ठरविण्याचे वर्ष 2014-15 धरण्यात   यावे. जमीन अधिग्रहणासाठी लागणारा निधी यातून वगळण्यात यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत केली. 

विदर्भ व मराठवाड्यासाठी 7 हजार कोटीचे प्रकल्प

विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये शाश्वत सिंचन व्यवस्था उभी करण्यासाठी राज्य शासनाने 7 हजार कोटी रुपयांचे  प्रकल्प तयार केले आहेत. हे प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करता येऊ शकतात त्यामुळे केंद्र शासनाने ही रक्कम राज्याला द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे या बैठकीत केली. पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण तालुक्यात काही योजना येत्या दोन ते तीन वर्षात पूर्ण करता येऊ शकतात अशा योजनांसाठी केंद्र शासनाने 2 हजार 500 कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

महाराष्ट्राचा वित्तीय आराखडा 15 हजार कोटीने वाढवावा

महाराष्ट्रात 1 कोटी 36 लाख खातेदार शेतक-यां पैकी 58 लाख शेतकरी कर्ज घेत आहेत. उर्वरित शेतकरी क्रेडिट (ऋण) नियोजनात अद्याप आले नाहीत यासाठी राज्याचा वित्तीय ऋण आराखडा 15 हजार कोटीने वाढविण्यात यावा जेणेकरुन 20 लाख नवीन शेतकरी क्रेडिट नियोजनात समाविष्ट करता येऊ शकतील. ज्या शेतक-यांचा समावेश कर्ज बुडविणा-यांच्या यादीत झाला आहे अशा शेतक-यांना क्रेडिट सिस्टमच्या मुळ प्रवाहात आणले पाहिजे. वर्ष 2012 ते 2016 या काळात कर्ज बुडविणा-यांच्या यादीत समाविष्ट झालेल्या सर्व शेतक-यांना क्रेडिट सिस्टममध्ये आणण्यासाठी पुनर्रचना करण्यात यावी व यासाठी लागणारा 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा असेही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

जागतिक बॅक करणार 4 हजार गावांना मदत

विदर्भ व मराठवाड्यातील 4 हजार गावांमध्ये सिंचन व्यवस्था उभी करणे, पिक पध्दतीचे नियोजन करणे व बाजारपेठेशी ती जोडणे असा पथदर्शी प्रकल्प राज्य शासनाने तयार केला आहे. या प्रकल्पास जागतिक बँक मदत करण्यास तयार आहे, यासाठी अर्थिक व्यवहार मंत्रालयामार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात यावा असे जागतिक बँकेने सूचविले होते. राज्य शासनाने तयार केलेल्या या प्रस्तावास कृषी विभागाने मान्यता दिली असून आता हा प्रस्ताव आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच या प्रस्तावास मंजूरी मिळेल व तो जागतिक बँकेकडे पाठविण्यात येईल  व जागतिक बँक त्यास मंजूरी देईल असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राने 74 लाख हेक्टर जमीन विम्याखाली आणली आहे. महाराष्ट्र सध्या 27 टक्के शेतकरी विमाधारक आहेत.सध्याची विमा योजना शेतक-यांच्या हिताची असून अधिकाधिक शेतकरी या योजनेखाली आणण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

00000

‘सीईटी’साठी तात्पुरती सवलत , सर्वोच्च न्यायालयाचे सूचक मत

नवी दिल्ली, ०६: महाराष्ट्रासह विविध राज्यांत वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात येणा-या सामाईक प्रवेश परिक्षे(सीईटी) ला तात्पुरती सवलत देण्याचे  सूचक मत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने यावर्षी घेण्यात आलेल्या सीईटी नुसार प्रवेश प्रक्रीयेचा मार्ग  मोकळा होऊ शकतो. केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायालयालाकडे २ दिवसांची वेळ मागीतल्यामुळे पुढील सुनावणी ९ मे २०१६ ला होणार आहे.

नीट बाबत गुरुवारी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांची बाजू ऐकूण घेतल्यानंतर आज  सर्वोच्च न्यायालया समोर भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या(एमसीआय) वतीने बाजू मांडण्यात आली. न्यायमूर्ती ए.आर.दवे, ए.के.गोयल आणि शिवकिर्ती सिंग यांच्या खंडपिठा पुढे बाजू मांडताना भारतीय वैद्यकीय परिषदेने म्हटले, देशातील विविध राज्यांच्यावतीने  वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात येणा-या सीईटी परिक्षेला यावर्षी(वर्ष २०१६) नीट मधून सवलत देता येऊ शकते . मात्र, खाजगी महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांना नीट मधून सवलत देण्यात येणार नसल्याचे मत भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्यावतीने मांडण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ५ मे २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या सीईटीच्या नियोजनानुसार निकाल व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

नीट बाबत विविध राज्यांचे शिक्षणमंत्री व अधिकारी यांची येत्या शनिवारी आणि रविवारी बैठक होणार आहे. या बैठकीतून पुढे येणा-या सूचनांनुसार सरकारला आपली बाजू मांडता येईल व नीट बाबत उचित निर्णय घेता येण्यास त्याची मदत होईल,असे केंद्र शासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. केंद्र शासनाच्यावतीने सुनावणीसाठी मागण्यात आलेली   वेळ न्यायालयाने मान्य करत पुढील सुनावणी सोमवार दिनांक ९ मे रोजी होणार असल्याचे सांगितले.

  आजच्या सुनावणीवेळी राज्याचे मुख्य सरकारी वकील  निशांत कातनेश्वरकर राज्याच्यावतीने उपस्थित होते.  

तत्पूर्वी , महाराष्ट्र शासनाची सामाईक प्रवेश परिक्षा (सीईटी) ही कायद्यानुसार वैध असल्याने राज्याला राष्ट्रीय पात्रता-प्रवेश परिक्षा (‘नीट’)मधून सवलत देण्यात यावी,अशी बाजू महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने गुरूवारी   मांडण्यात आली. 

  

वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला जाऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’ परिक्षा यंदाच्या वर्षीपासून लागू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सदर निर्णय तात्काळ लागू करणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नसल्याने महाराष्ट्र शासनाने २ मे २०१६ रोजी  सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ३ मे २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. दिनांक ६ व ७ मे २०१६ च्या सुनावणी नंतर या प्रकरणात ९ मे २०१६ रोजी दुपारी २ वाजता सुनावणी सुरु होईल .

                                                             *********

‘सीईटी’ कायद्यानुसार वैध ; राज्य शासनाची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू

नवी दिल्ली, ०५: महाराष्ट्र शासनाची सामाईक प्रवेश परिक्षा (सीईटी) ही कायद्यानुसार वैध असल्याने राज्याला राष्ट्रीय पात्रता-प्रवेश परिक्षा (‘नीट’)मधून सवलत  देण्यात यावी,अशी बाजू महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने गुरूवारी  सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. नीट संदर्भात उद्या दिनांक ६ मे रोजीही सुनावणी पुढे सुरु राहणार आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्राच्यावतीने बाजू मांडताना शासकीय व खाजगी महाविद्यालयांसाठी राज्य शासनाच्या ‘२०१५ प्रवेश व नियंत्रण कायद्याच्या’ कलम ४ नुसार वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला जाऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांसाठी सामाईक प्रवेश परिक्षा (सीईटी) ही एकच परिक्षा घेण्यात येते असे सांगण्यात आले. हा कायदा राज्यघटनेनुसार वैध असल्याने ‘नीट’ मधून सवलत देऊन राज्यात सुरु असलेली ‘सीईटी’ परिक्षा कायम ठेवावी असे राज्याच्यावतीने मांडण्यात आले. सीईटी परिक्षा मराठी, उर्दू आणि इंग्रजी भाषेतून घेण्यात येते. नीट ही इंग्रजीतून परिक्षा देताना विद्यार्थ्यांस अडचणी निर्माण होऊ शकतात अशी बाजूही मांडण्यात आली. केंद्र शासनाने ‘नीट’ परिक्षा बंधनकारक केल्यास राज्य शासनाला २०१८ पर्यंत मूदत देण्यात यावी. याकाळात राज्याला अभ्यासक्रम आखण्यास व शिक्षकांना प्रशिक्षीत करण्यास पुरेसा वेळ मिळेल.  

            दरम्यान, १ मे २०१६ रोजी पार पडलेल्या ‘नीट’ परिक्षेत विचारण्यात आलेल्या एकूण १८० प्रश्नांपैकी ३५ प्रश्न हे राज्य माध्यमिक मंडळाच्या अभ्यासक्रमा बाहेरील विचारण्यात आले होते. या परिक्षेत नकारात्मक गुणांकनाचा वापर करण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याची बाजू राज्याच्यावतीने न्यायालया पुढे मांडण्यात आली.    

            राज्याच्यावतीने विशेष वकील शाम दिवाण आणि निशांत कातनेश्वरकर यांनी बाजू मांडली.महाराष्ट्रासह गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांनीही आज न्यायालयात बाजू मांडली. या प्रकरणाची सुनावणी उद्या दिनांक ६ मे २०१६ रोजीही सुरु राहणार आहे.

वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला जाऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’ परिक्षा यंदाच्या वर्षीपासून लागू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सदर निर्णय तात्काळ लागू करणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नसल्याने महाराष्ट्र शासनाने २ मे २०१६ रोजी  सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ३ मे २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आज या प्रकरणात सुनावणी सुरु झाली असून उद्याही सुनावणी सुरु राहणार आहे

                                                             *********

‘सैराट’ चित्रपटाची नायिका रिंकू राजगुरु ही ‘युवा आयकॉन’ ; विजया रहाटकर

नवी दिल्ली, ०४ : ‘सैराट’ चित्रपटाची नायिका रिंकू राजगुरु ही चित्रपटातील तिच्या भूमिकेमुळे राज्यातील मुलींसाठी ‘युवा आयकॉन’ ठरली असल्याचे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर म्हणाल्या.

           

 रिंकू राजगुरू आणि तिच्या आईने आज श्रीमती विजया रहाटकर यांची, त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. श्रीमती रहाटकर यांनी रिंकूचा सत्कार केला. मंगळवारी, रिंकू राजगुरू ला राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते सैराट चित्रपटातील भूमिकेसाठी राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या  भेटीत श्रीमती रहाटकर यांनी रिंकूशी संवाद साधला. रिंकूला पदार्पणातच विशेष उल्लेखनीय कामगिरीसाठी राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळणे ही अभिमानास्पद बाब असून ती ‘युवा आयकॉन’ ठरली असल्याचे त्या म्हणाल्या.

‘सैराट’ चित्रपटामुळे समाजाचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास या चित्रपटाची मदत होणार आहे. रिंकू च्या माध्यमातून मुलींना आपल्या अधिकाराची जाणीव व्हावी आणि कायद्याच्या मदतीने त्या आपला हक्क मिळवतील असा विश्वासही श्रीमती रहाटकर यांनी व्यक्त केला.  

राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारात उत्कृष्ट शैक्षणिक लघूपटाचा मान मिळवणा-या ‘पायवाट’ या चित्रपटाचे  निर्माते-दिग्दर्शक मिथुनचंद्र चौधरी आणि दिग्दर्शक नयना डोळस यांचाही सत्कार श्रीमती रहाटकर यांनी यावेळी केला.   

                                                        000000

National Film Awardee Rinku Rajguru is “Youth Icon” says, Vijaya Rahatkar

New-Delhi,04: ‘Rinku Rajguru’ had made everyone proud by her outstanding performance in the Marathi movie “Sairat”  .It is a  great achievement for her that in the age of 14years she did so well, and proved her talent in acting field, She is a great inspiration for youth says State women commission president ‘Vijaya Rahatkar’ .

     Rinku Rajguru who was awarded with the certificate for the film "Sairat" in the category of Special Mention and Mithunchandra Chaudhari and Nayna Dolas who received the Rajat kamal in the category of best education short film “ Paywat” in the 63^rd National Film awards on Tuesday , was felicitated  by Vijya Rahatkar today at New Delhi in her Residence.

        Rinku Rajguru is hails from Akluj village in Solahpur district of Maharshtra. She is known for her effective portrayal of a lively girl who defies societal norms but ultimately has to face the wrath of her family.

      

                                          ************************

Note: Photos are been attach with

६३ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांचे वितरण ; ‘रिंगण’ला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचा पुरस्कार

नवी दिल्ली, ०३ : ६३ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते मंगळवारी वितरण करण्यात आले. सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठी ‘बाहुबली द-बिगिनिंग’ या तेलगू चित्रपटला सन्मानीत करण्यात आले.  ‘रिंगण’ ला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाच्या पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले.

माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्यावतीने विज्ञानभवनात आयोजित शानदार कार्यक्रमात विविध श्रेणींमधे हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. केंद्रीय माहिती व प्रसारण तथा अर्थ मंत्री अरूण जेटली, राज्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठोड  मंचावर उपस्थित होते.

रिंगन चित्रपटाचे दिग्दर्शक मकरंद माने आणि निर्माते तथा ‘माय रोल मोशन पिच्चर्स’ चे विठ्ठल पाटील यांनी पुरस्कार स्वीकारला प्रत्येकी रजत कमळ आणि १ लाख रूपये रोख असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. या पुरस्कार सोहळयात सर्वोत्कृष्ट गायकाचा पुरस्कार महेश काळे यांना ‘कट्यार काळजात घुसली’ या चित्रपटाच्या पार्श्वगायनासाठी प्रदान करण्यात आला, रजत कमळ आणि ५० हजार रोख असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. उत्कृष्ट शैक्षणिक लघूपटासाठी ‘पायवाट’ या चित्रपटाला सन्मानीत करण्यात आले, निर्माते दिग्दर्शक मिथुनचंद्र चौधरी आणि दिग्दर्शक नयना डोळस यांनी पुरस्कार स्वीकारला, प्रत्येकी रजत कमळ आणि ५० हजार रोख असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. ‘औषध’ या लघूपटाला सर्वोत्कृष्ट लघूपटासाठी सन्मानीत करण्यात आले, निर्माते दिग्दर्शक अमोल देशमुख यांनी पुरस्कार स्वीकारला,रजत कमळ आणि ५० हजार रोख असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. ‘ब्रेकींग फ्री’ चित्रपटाला सर्वोत्तम एडीटींगच्या पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले, प्रवीण आंग्रे आणि श्रीधर रंगायन यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला रजत कमळ आणि ५० हजार रोख असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. उत्तम कथानकाचा पुरस्कार ‘मला लाज वाटत नाही’ या कथानकाला मिळाला. हरिश भिमानी यांनी पुरस्कार स्वीकारला,रजत कमळ आणि ५० हजार रोख असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. ‘दारवठा’ लघूपटासाठी , निशांतरॉय बोंबार्डे यांना सन्मानीत करण्यात आले,  रजत कमळ आणि ७५ हजार रोख असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे

नागराज मंजुळे दिग्दर्शित ‘सैराट’ चित्रपटातील अभिनेत्री रिंकू राजगुरू चा विशेष उल्लेखनीय कामगिरीसाठी सन्मान करण्यात आला. रिंकू राजगुरुला पुरस्कार स्वरूप प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.

                                     मनोज कुमार यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार

भारतीय चित्रपट सृष्टीत मोलाचे योगदान देणारे ज्येष्ठ कलाकार व दिग्दर्शक मनोज कुमार यांना दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. सुवर्ण कमळ,१० लाख रूपये रोख आणि शाल असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. मनोज कुमार हे आधुनिक भारतात देशभक्तीचा अमीट चेहरा म्हणून ओळखले जातात. मनोजकुमार यांच्या  क्रांती,  उपकार, शहीद , पुरब और पश्चिम या चित्रपटांनी भारतीयांच्या मनावर कायम गारुड केले.

            

भारतीय चित्रपटसृष्टीचे महानायक अमिताभ बच्चन यांचा ‘पिकू’ चित्रपटातील अभिनयासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याच्या  पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला. ‘तनु वेड्स मनू रिटर्न्स’ या चित्रपटातील अभिनयासाठी कंगना राणावतचा सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीच्या पुरस्काराने  गौरव करण्यात आला. गेल्यावर्षीही ‘क्वीन’या चित्रपटाकरिता कंगणा रणावतला सर्वोत्कृष्ट पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते.

संजयलीला भन्साळी यांना ‘बाजीराव मस्तानी’ या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाच्या पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. ‘दम लगा के हैशा’ या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपटाच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. ‘बजरंगी भाईजान’ या चित्रपटाला सर्वोत्तम लोकप्रिय मनोरंजनात्मक चित्रपटाच्या पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले.

नृत्यदिग्दर्शक रेमो डिसुझा यांना ‘बाजीराव मस्तानी’ चित्रपटाच्या नृत्य दिग्दर्शनासाठी सन्मानीत करण्यात आले. सर्वोत्तम संवाद लेखनाचा पुरस्कार जुही चतुर्वेदी यांना ‘पिकू’ चित्रपटासाठी तर हिमांशू शर्मा यांना ‘तन्नू वेड्स मन्नू रिर्टन्स’ साठी विभागून प्रदान करण्यात आला. ‘दम लगा के हैशा’ या चित्रपटातील ‘मोह मोह के धागे’ या गाण्या करिता वरूण ग्रोव्हर यांना सर्वोत्तम गीतकाराच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. सुजीत सावंत यांना ‘बाजीराव मस्तानी’ चित्रपटातील प्रोडक्शन डिसाइनसाठी सर्वोत्तम प्रोडक्शन डिसाइनरच्या पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. अभिनेत्री  कल्की कोचीन हीला  बेस्ट ज्यूरी पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. ‘बाहुबली द-बिगिनिंग’ या चित्रपटाला  विशेष पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. चित्रपट प्रेमी राज्य म्हणून गुजरात राज्याचा गौरव करण्यात आला .

000000

President Pranab Mukherjee honours talent at 63rd National Film Awards

              ‘Ringan’ awarded as Best Feature Film in Marathi

New-Delhi.03: President Pranab Mukherjee presented the 63rd National Film Awards today at Vigyan Bhawan at a glittering ceremony here studded with talent representing the diversity of the Indian film industry.

       ‘Baahubali’ got the the Best Film award. ‘Ringan’ awarded as best Feature film in Marathi Language, A heart rending survival story of a father-son duo, who decide to fight and live rather than end their lives, in the background of farmer suicides in Maharashtra. Manoj Kumar received the Dadasaheb Phalke Award.

   Finance Minister Arun Jaitley and Minister of State for Information and Broadcasting Rajyavardhan Rathore , and the Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, Ajay Mittal  were present on the ceremony.

      

 Awardees from Maharashtra

The Director Makarand Mane and Vithal Patil received Rajat Kamal Award for the Best Marathi Film “Ringan”  withthe Prize money of  Rs.1 Lakhs each.

Mithunchandra Chaudhari received the Rajat kamal in the category of best education short film “ Paywat” with the cash prize of 50,000Rs. Mahesh Kale got the Rajat Kamal  for best male playback singer ( Katyar Kalijat Ghusli) with the cash Prize of 50,000Rs.

In the Category of Special Mention  Rinku Rajguru awarded with the certificate for the film "Sairat". Amol Deshmukh received Rajat kamal for Best Short Fiction Film: Marathi film "Aushad" . For Best Debute Film “Darvatha” Director Nishant Roy Bombade received the Rajat Kamal with Prize money of 75,000Rs. For best Narration Harish Bhimani received the Rajat Kamal with cash prize of 50,000Rs . For Best Editing Praveen Angre and Shridhar Rangayan received Rajat Kamal with 50,000 Rs for Breaking Free.

    From the main set of awards, S S Rajamouli's 'Baahubali' has awarded for Best Film with Swarna kamal with Cash Prize of 2,50,000Rs each, Filmmaker Sanjay Leela Bhansali for Best Director ('Bajirao Mastani') received Swarna Kamal with cash prize of 2,50,000Rs, Legendary actor Amitabh Bachchan for Best Actor ('Piku') and Kangana Ranaut for Best Actress ('Tanu Weds Manu Returns') got the Rajat kamal and cash prize of 50,000Rs.

   

   Best popular film providing wholesome entertainment  Bajrangi Bhaijaan Kabir khan got the Swarna kamal with 2,00,000Rs. Best Hindi film.  Dum Laga Ke Haisha, Best Choreography Remo D’Souza for Bajirao Mastani ,Best Jury award to Kalki Koechlin for Margarita with a Straw , Best production design to Bajirao Mastani , Best Audiography  Talvar, Best Dialogue and screenplay Tanu weds Manu Returns and Piku, Best Cinematography  Bajirao Mastani, Best Play back Singer (female) Monali Thakur Best Child Artist  Gaurav Menon,

Best Supporting Actress Tanvi Azmi for Bajirao Mastani, Best Film Friendly State Award: Gujarat (special mention to UP and Kerala) Best Bodo film Dau Huduni Methai, Best Haryanvi film Satrangi ,Best Manipuri film Eibusu Yaohanbiyu, Best Mizo film Kima’s lode Beyond The Class, Best Wancho film: The Head Hunter,Best Khasi film: Onaatah,Best Telugu film: Kanche,Best Odiya film: Pahada Ra Luha,Best Konkani film: Enemy,Best Assamese film: Kothanodi Best Malyalam film: Pathemari ,Best Kannada film: Thithi ,Best Maithili film: Mithila MakhaanBest Sanskrit film: Priyamanasam ,Best Tamil film: Visaaranai, Best Punjabi film: Chauthi Koot, Best Bengali film: Shankhachil,Best Hindi film: Dum laga K Haisha,Best Background score: Ilaiyaaraja (Thaarai Thappattai),Best Music direction: M Jayachandran (Kaathirunnu Kaathirunnu in Ennu Ninte Moideen)Best Costume Designer and Make-up Artist: Nanak Shah FakirBest Editing: Late Kishore TE (Visaaranai),Best Dialogues: Juhi Chaturvedi (Piku) and Himanshu Sharma (Tanu Weds Manu Returns), they all received the prestigious award in their respective category.

                   ********************************

Note : Photos are been attach with

‘नीट’ वर आज सुनावणी ; राज्य शासनाची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

                   

नवी दिल्ली, ०२: ‘नीट’ (राष्ट्रीय पात्रता पूर्व परिक्षा )मधून सवलत मिळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून यावर उद्या दिनांक ३ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

राज्याच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हणण्यात आले आहे, शासकीय व खाजगी महाविद्यालयांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्यानुसार एकच परिक्षा घेण्यात येते त्यामुळे खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशांच्या गैरव्यवहारांना आळा बसला आहे. राज्यातील ८५ टक्के शाळांमध्ये उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम लागू आहे, त्यामुळे या शाळांना केंद्रीय माध्यमिक मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित ‘नीट’ परिक्षा दयायला लावणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय ठरेल. १ मे रोजी घेण्यात आलेल्या ‘नीट’ परिक्षेला जे विद्यार्थी बसू शकले नाही त्यांना २४ जुलै रोजी होणा-या ‘नीट’ च्या परिक्षेसाठी बसू दयावे. राज्यातील शाळांना नीट लागू करण्याकरिता २०१८ पर्यंतचा वेळ देण्यात यावा, जेणे करून राज्य सरकार या परिक्षांच्या आधारे आपला अभ्यासक्रम तयार करतील आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणीक तरतूद करेल.  

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना राज्याच्यावतीने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे उपस्थित होते. विशेष वकील शाम दिवाण, पूर्णिमा कंथारिया आणि कथनेश्वरकर यांनी महाराष्ट्राच्यावतीने याचिका दाखल केली.

राज्य शासनाने याचिकेत मांडलेल्या मुद्यांना पाठींबा मिळून राज्य शासनाची बाजू भक्कम करण्यासाठी श्री.तावडे यांनी मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्यासह आरोग्य्‍ा मंत्रालयातील संबंधित अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण परिषदेच्या अधिका-यांशी व तज्ज्ञ वकीलांच्या भेटी घेऊन चर्चा केली.

        वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला जाऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’ परिक्षा यंदाच्या वर्षीपासून लागू करण्याचा आदेश गेल्या आठवडयात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सदर निर्णय तात्काळ लागू करणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नसल्याने महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

              ५ मे ची सीईटी परिक्षा द्या ; राज्य शासन विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी

                                                                           विनोद तावडे

येत्या ५ मे रोजी राज्यात होऊ घातलेली सीईटी (सामाईक प्रवेश परिक्षा) परिक्षा ठरल्या प्रमाणेच होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी चांगला अभ्यास करून ही परिक्षा दयावी. विद्यार्थ्यांनी नीट बाबात कोणत्याही पध्दतीचा ताण घेऊ नये, त्यांची बाजू महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भक्कमपणे मांडणार असल्याचे आश्वासन  विनोद तावडे यांनी दिले.    

                                                            *********

‘महाराष्ट्र दिन समारोहा’चा बहारदार समारोप

नवी दिल्ली, ०१: पाश्चिमात्य ढंगातील पण भारतीय संदर्भाने नटलेल्या ‘लयपश्चिमा’ आणि बालगंर्धवांच्या जीवनातील प्रसंगांवर आधारित ‘देणे गंधर्वांचे’ या बहारदार कार्यक्रमांच्या सादरीकरणाने राजधानीत महाराष्ट्र दिन समारोहाची सांगता झाली.

            या सांगता समारोहास लोकसभा अध्यक्ष सुमीत्रा महाजन, केंद्रीय वने व पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर, खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव आणि प्रसिध्द शिल्पकार पद्मभूषण राम सुतार, सार्वजनिक उत्सव समितीचे रा.मो.हेजीब आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            कार्यक्रमाची सुरुवात पुणे येथील बालगंधर्व संगीत रसिक मंडळाच्या गायकांनी सादर केलेल्या ‘..प्रिय आमुचा एक महाराष्ट्र देश हा..’ या महाराष्ट्र गिताने झाली. यानंतर मान्यवरांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळयाला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

                    डॉ. आशुतोष जावडेकर यांच्या ‘लयपश्चिमा’ या कार्यक्रमाने उपस्थितांच्या मनाचा ठाव घेतला. या कार्यक्रमात त्यांनी  कंट्री , पॉप, रॉक, जाझ अशा पाश्चिमात्य संगित प्रकाराची गाणी आणि या गाण्यांचे भारतीय विशेषत: मराठी गीतांशी असलेले संदर्भ उलगडून दाखवले. गप्पा, गाणी आणि अभिवाचन अशा वैविद्यपूर्ण छटांतून डॉ. जावडेकर यांनी उपस्थितांना आगळी -वेगळी संगीत मेजवानी दिली.

            या कार्यक्रमा नंतर श्रीमती सुमीत्रा महाजन आणि श्री. प्रकाश जावडेकर यांनी उपस्थितांनी संबोधित करून ‘महाराष्ट्र दिन समारोहा’ सारख्या आयोनातून महाराष्ट्राबाहेर मराठीची सांस्कृतिक चळवळ जपली जात असल्याचे गौरवोदगार काढले.

   

               या नंतर सादर झालेल्या बालगंधर्वांच्या जीवनातील हृद्य प्रसंगांवर आधारित ‘देणे गंधर्वांचे’ या नाटयगीतांच्या कार्यक्रमानेही उपस्थितांना मंत्र मुग्ध केले. गायिका बकुल पंडीत, अस्मिता चिंचाळकर, कविता टिकेकर आणि गायक सुरेश साखवळकर, रविन्द्र कुलकर्णी यांच्या सुरेल सुरांनी या कार्यक्रमाला वेगळी रंगत आली.  

            सार्वजनिक उत्सव समिती, महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘महाराष्ट्र दिन समारोह २०१६’ चे दिनांक ३० एप्रिल आणि १ मे रोजी आयोजन करण्यात आले. दोन दिवस चाललेल्या या  समारोहात वैविद्यपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा समावेश होता.

*********