Thursday, 21 July 2016

सर्वाधिक ध्वज दिन निधी संकलनासाठी महाराष्ट्र पुरस्कृत










नवी दिल्ली ,21 :  ध्वज दिन निधी संकलनासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर  यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार राज्याचे कौशल्य विकास तसेच माजी सैनिक कल्याण मंत्री संभाजी पाटील यांनी स्वीकारला.
येथील विज्ञान भवनात आज केंद्रीय सैनिक बोर्डाची 30 वी बैठक झाली. यावेळी हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.  केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर, संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे अन्य वरीष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. राज्याच्यावतीने मंत्री  श्री पाटील, सचिव श्यामलाल  गोयल, केंद्रीय सैनिक बोर्ड महाराष्ट्राचे संचालक कर्नल सुहास जतकर उपस्थित होते.
राज्याने 2015-16 या वर्षांमध्ये सर्वाधिक 28 कोटी पेक्षा जास्त  ध्वज दिन निधी संकलीत केला. हा निधी संकलीत करण्यासाठी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यक्षम नेतृत्वात आखलेलया योजनेमुळे हे ध्येय साध्य होऊ शकले, अशी प्रतिक्रीया श्री पाटील यांनी दिली.
केंद्रीय सैनिक बोर्डाच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये राज्याच्या वतीने उचलण्यात आलेल्या अनेक सकारात्मक पाऊलांची माहिती श्री पाटील यांनी दिली.  ध्वज दिनी निधी उभारण्यासाठी राज्यशासनातर्फे  सामाजिक माध्यम तसेच मुद्रीत माध्यमाव्दारे करण्यात आलेल्या जनजागृतींची माहिती दिली. राज्य शासनाव्दारे ध्व्ज दिन निधी हा  ई-निधीच्या स्वरूपातही उभारला जातो, असे श्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात माजी सैनिकांना इतर सेवेंमध्ये 15 टक्के आरक्षण दिले जाते. जे इतर राज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. माजी सैनिकांमध्ये क्षमता आहे मात्र त्यांचे क्षेत्र हे संरक्षणसंदर्भातील असते. अशा सैनिकांना  सेवानिवृत्तीच्या एक ते दोन वर्षा पुर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अथवा इतर कौशल्य विकासाचे दूरस्थ प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. यामुळे सैनिक निवृत्तीनंतर मुख्यप्रवाहात सहज येतात अशी, माहिती बैठकीत दिली.
राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्हयात सैनिक संकुल, उघडण्याबाबत राज्यशासनातर्फे जमीन देण्यात आलेली आहे. राज्यात काही ठिकाणी बांधकाम पुर्ण झाले आहेत तर काही ठिकाणी बांधकाम लवकरच सुरू होणार आहे, अशी माहिती श्री पाटील यांनी बैठकीत दिली.


कौशल्य विकासाचे पश्चिम केंद्र  नागपूरमध्ये होणार
कोशल्य विकासाचे पश्चिम केंद्र नागपूरमध्ये होणार असल्याचे माहिती राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री  संभाजी निलंगेकर-पाटील यांनी  आज महाराष्ट्र सदन येथे ओयोजित  पत्रकार परीषदेत दिली.
            पश्चिम केंद्रामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात,   मध्य प्रदेश, या राज्यांचा तसेच दमण व दिव, दादरा नगर हवेली या केंद्र शासीत प्रदेशांचा  या राज्यांचा समावेश  असणार आहे.




कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी राज्यशासन प्रयत्नशील - संभाजी पाटील निलंगेकर



नवी दिल्ली दि. २१ : कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यात येत असून त्यासाठी नियोजनबध्द कार्यक्रम आखण्यात आला आहे,अशी माहिती राज्याचे कामगार, भूकंप पुनर्वसन, कौशल्य विकास आणि माजी सैनिक कल्याण मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिली.
राज्याचे कॅबीनेट मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर श्री. पाटील यांनी आज विज्ञानभवात आयोजित कार्यक्रमात सर्वात जास्त ध्वज दिवस निधी जमा केल्याबद्दल राज्याला मिळालेला प्रथम पुरस्कार स्वीकारला. या कार्यक्रमानंतर त्यांनी आज महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट दिली. यावेळी आयोजित छोटेखानी कार्यक्रमात श्री. पाटील यांनी ही माहिती दिली. यावेळी परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी श्री. पाटील यांचे शाल व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.
श्री. पाटील म्हणाले, राज्यात मोठया प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध आहे मात्र प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमरता आहे. कृषी, वाहन उद्योग, बांधकाम व्यवसाय, वाहतूक आणि आरोग्य इत्यादी क्षेत्रांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेता राज्यात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कार्यक्रम हाती घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावर्षी राज्यातील औद्यागिक प्रशिक्षण संस्था(आयटीआय)मध्ये प्रवेशासाठी विक्रमी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आयटीआय मध्ये जागांच्या तुलनेत आलेले अधिक अर्ज लक्षात घेता पुढील काळात आयटीआयची संख्या वाढविणे तसेच दिवसातून वेग-वेगळया वेळांमध्ये आयटीआय चालविण्या संदर्भातही विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योग समुहांच्या मागणीनुसार आयटीआय सोबत थेट करार करून त्यांना आवश्यक कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार पुण्यात फॉक्सवॅगन कंपनीसोबत बोलणी झाली आहे. ही कंपनी आता पिंपरी चिंचवड येथील आयटीआ मध्ये प्रशिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षीत करणार आणि त्यांना आपल्या कंपनीत रोजगार देणार आहे.
टाटा आणि वाधवानी उद्योग समुहांच्या समन्वयातून राज्यातील आयटीआयमध्ये १०० व्हर्चुअल क्लास रुम सुरु करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या माध्यमातून माजी सैनिकांसाठी कौशल्य विकास अभ्यासक्रम तयार करणार असल्याचे श्री. पाटील म्हणाले .
परिचय केंद्र ; महाराष्ट्रासाठी कार्य करणारे आणि देशासाठी समर्पित कार्यालय
महाराष्ट्र परिचय केंद्र हे महाराष्ट्रासाठी कार्य करणारे आणि देशासाठी समर्पित कार्यालय असल्याचे गौरवोदगार श्री. पाटील यांनी काढले. या कार्यालयाच्या वैविध्यपूर्ण कार्याचे कौतुक करत परिचय केंद्र हे देशाच्या राजधानीत महाराष्ट्रासाठी कार्य करणारे देशसमर्पित कार्यालय असल्याचे ते म्हणाले .
श्री. कांबळे यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने दिल्लीत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम, प्रकाशीत करण्यात येणारे विविध प्रकाशने आणि प्रसार माध्यमांशी साधण्यात येणारा समन्वय आदींची माहिती दिली. श्री. पाटील यांना महाराष्ट्र परिचय केंद्राची प्रकाशने भेट स्वरूपात देण्यात आली. परिचय केंद्राचे ग्रंथालय तसेच कार्यालयाच्या विविध विभागांना त्यांनी भेट देऊन माहिती घेतली .

Wednesday, 20 July 2016

खासदार दिलीप गांधी यांची महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट










                           
नवी दिल्ली दि. २० :  अहमदनगर जिल्हयाचे खासदार दिलीप गांधी  यांनी आज महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट दिली.
            परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी श्री. गांधी यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत  केले. यावेळी श्री. कांबळे यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने दिल्लीत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम, प्रकाशीत करण्यात येणारे विविध प्रकाशने आणि प्रसार माध्यमांशी साधण्यात येणारा समन्वय आदींची माहिती दिली. श्री.गांधी यांना महाराष्ट्र परिचय केंद्राची प्रकाशने भेट स्वरूपात देण्यात आली. परिचय केंद्राचे ग्रंथालय तसेच कार्यालयाच्या विविध विभागांना श्री. गांधी  यांनी भेट देऊन  माहिती घेतली .  
                                                                     000000



Monday, 18 July 2016

महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 6 खासदारांनी घेतली सदस्य पदाची शपथ

  









नवी दिल्ली, दि. 18 : राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेवर नामनिर्देशीत संभाजी राजे शाहु छत्रपती यांच्यासह महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर नवनियुक्त व फेरनियुक्त झालेल्या खासदारांनी आज  राज्यसभेच्या सदस्य पदाची शपथ घेतली.
आजपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. राज्यसभेचे सभापती तथा उपराष्ट्रपती महंमद हामीद अन्सारी यांनी संसदेचे वरिष्ठ सभागृह राज्यसभेत राष्ट्रपतींनी नुकतेच राज्य सभेवर नेमणूक केलेले महाराष्ट्रातील खासदार संभाजी राजे शाहु छत्रपती यांना सभागृहाचे सदस्य म्हणून पद व गोपनीयतेची  शपथ दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह सभागृहातील गणमान्य सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातून नव नियुक्त खासदार तथा माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम, डॉ. विनय सहस्त्रबुध्दे आणि प्रसिध्द नेत्रतज्ज्ञ पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे यांनी सभागृहाच्या सदस्य पदाची शपथ घेतली. खासदार संजय राऊत आणि प्रफुल्ल पटेल यांची महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर फेर नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनीही सभागृह सदस्य पदाची शपथ घेतली.
संभाजी राजे शाहु छत्रपतींनी घेतले महापुरुषांचे आशिर्वाद

राज्यसभेच्या सदस्यपदाची शपथ घेतल्यानंतर संभाजी राजे शाहु छत्रपती यांनी संसद भवनाच्या आवारात स्थित छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षि छत्रपती शाहु महाराज आणि महात्मा गांधी यांच्या  प्रतिमेला वंदन करून आशिर्वाद घेतले. यावेळी संभाजी राजे शाहु छत्रपती यांचे कुटुंबिय उपस्थित होते.     

Saturday, 16 July 2016

Maharashtra takes important steps to check ISIS and Naxal activities: Chief Minister Fadnavis



New Delhi, 16 : Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has said the State has taken a number of important steps to check the activities of ISIS and Naxals.
           He was speaking while participating in the 11th Inter-State Council Meeting organized at Rashtrapati Bhawan on Saturday, which was chaired by Prime Minister Narendra Modi and attended by Union Home Minister Rajnath Singh, Finance Minister Arun Jaitley, External Affairs Minister Sushma Swaraj, Defence Minister Manohar Parrikar and other senior minister in the union government, chief ministers of all the states and their senior officers. From Maharashtra, apart from CM Fadnavis, Chief Secretary Swadheen Kshatriya was present for the meeting. 
       Stating that , the State has taken an important steps towards internal security, Fadnavis told that state government has taken a number of steps to deal with the threats from ISIS and de-radicalization of youth. The mechanism for the exchange of intelligence input between the Centre and the state has been made more efficient. The necessary security mechanism on the coastal area of the State has been modernised and made more efficient. Due to large scale arrests, surrenders and encounters of naxalites, their strength has gone down in Gadchiroli district. Due to this, peace has started prevailing in this area. Chief Minister told that in all 318 inter-state actions are going on in collaboration with Telangana and Chhattisgarh police. 
                Welcomes Goods and services Tax Bill; State should get compensation for revenue losses 

Extending full support from the state Government to the Goods and Services Tax (GST) Bill brought in by the Central Government, CM has demanded the Centre to compensate for the annual revenue deficit of the scale of Rs. 14,000 crore going to be caused for the next five years. He has also demanded for levying 1 % additional tax in GST towards compensating losses incurred to  manufacturing states like Maharashtra. 
                              Welcomes recommendations by Puncchi Commission
Speaking on the recommendations of Punchhi Commission, Fadnavis said that the recommendation of equal representation of Members in Rajya Sabha from all the States is not acceptable to his State Government. He suggested that present system of representation based on population criteria should remain basis for representation of a State in Rajya Sabha.
He sought sufficient financial assistance to the State Government from the Central Government towards implementation of recommendations of Committee. He urged the Centre to bear at least 50 % cost on the establishment of judiciary and construction of infrastructure for courts and providing justice to the public through the courts.
                                                   
State leads in Aadhar Card registrations
Chief Minister told that 100 % registration of the adult population in the State has already been done. State Government has been successful in seeding 73 % of Jan Dhan accounts and achieving 93 % teledensity in the State. Government is set to accelerate the process of Aadhaar based Direct Benefit Transfer (DBT) under both centrally sponsored and State sponsored schemes in the state. He also told that multipronged strategy of Aadhaar enrolment adopted by the state covers enrolment of new born children in hospitals, enrolment of children under the age of 5 years at Anganwadis and enrolment of children under age of 18 years at Schools through the tablet as well as though kits for both Primary Education Centres (PECs) and Field Camps.
                               Pragat Shaikhshanik Maharashtra (Advanced Educational Maharashtra)
Informing that Pragat Shaikhshanik Maharashtra (Advanced Educational Maharashtra) is being executed since June 2015 in the State, Fadnavis told by the end of year11,000 primary schools (out of 65,000) became Pragat, meaning 100 %children learning at grade level competencies. He told this would be expanded to 50 % (32,500) schools his year (2016-17) and by 2017-18 it would be implemented in all the schools, told CM.

                                               
  Efficient Police Machinery 
CM told that under modernization of police force scheme, the Maharashtra State has utilized a total Rs. 1,013 crore both by way of central share and State share. He demanded to raise the central share to 75 % from the present 60%. Implementation of Right to Public Services Delivery Act
By October 2, 2016 in all 328 services shall be delivered online. State has enacted Maharashtra Right to Public Services Delivery Act, 2015 on 21st August 2015 and out of 328 services notified under the Act, 156 services are being delivered online through ‘AapleSarkar’ portal from 26th January, 2016.
          All the Gram Panchayats in the state shall be linked with WiFi by next year end
In order to boost the economy in the rural areas and expand the communication media to the area it is being planned to connect as many as 28,000 Gram Panchayats with the ‘Optical Fiber Network’. On 1st May, 2016 the launching was done of 5 digital villages with 10 MbPS WiFi points covering Gram Panchayat, Rural School and Health Centre in Nagpur District. By the year 2016-17, similar infrastructure shall be created in all the 776 Gram Panchayats of Nagpur district, told CM.
                                                                  00000

आईएसआईएस व नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य द्वारा उठाये जा रहे प्रभावी कदम : मुख्यमंत्री फडणवीस









नई दिल्ली, दि. 16 : मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि आईएसआईएस इस आतंकी संगठन तथा नक्सली गतिविधियों को रोखने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रभावी कदम उठाये गए है।
              राष्ट्रपति भवन में आयोजित 11वीं अंतर-राज्यीय परिषद की बैठक में बोल रहे थे। इस मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत केंद्र सरकार के अन्य मंत्री एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राज्य की ओर से मुख्यमंत्री फडणवीस तथा मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय बैठक में उपस्थित थे।
            मुख्यमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से राज्य द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए है। सरकार ने राज्य के युवाओं को आईएसआईएस इस आतंकी संगठन में शामिल होने से रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों संबंधी केंद्र व राज्य सरकार में सूचनाओं के आदान-प्रदान की मशीनरी को अधिक सक्षम बनाया गया है। साथ ही राज्य के समुद्री तट की सुरक्षा के लिए आवश्यक व आधुनिक सुरक्षा प्रणाली के इंतजाम किए गए है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गडचिरोली जिले में नक्सलियों की गिरफ्तारी की संख्या में वृद्धि के साथ नक्सलियों द्वारा सरेंडर करने का प्रमाण भी बढ़ा है। लिहाजा क्षेत्र में शांति का माहौल बन रहा है। तेलगांना और छत्तीसगढ़ पुलिस की सहायता से इस क्षेत्र में 318 अंतर-राज्यीय गतिविधियां जारी है।    
                 वस्तू व सेवा कर विधेयक का  स्वागत : राज्य को राजस्व भरपाई मिले
केंद्र सरकार के वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) को राज्य का पूरा समर्थन है। वस्तु व सेवा कर की वजह से राज्य को एक साल में 14 हजार करोड़ रुपये के करीब राजस्व नुकसान होने वाला है। इस नुकसान को पाटने के लिए केंद्र से अगले पांच साल के लिए राज्य को नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। इसलिए राज्य में वस्तु व सेवा कर के साथ 1 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लिए जाने की जरुरत है।
पुंछी समिती की रिपोर्ट का स्वागत
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने केंद्र-राज्य संबंधों पर अपनी संस्तुतियां देने के लिए जस्टिस एम.एम. पुंछी के नेतृत्व में गठित आयोग की रिपोर्ट का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस रिपोर्ट पर अपना मत व्यक्त करने के लिए और समय दिया जाए। साथ ही मांग की कि आयोग के सूझाओं पर अमल करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त निधी उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रदेश की जनता को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसलिए न्याय विभाग के बुनियादी ढाचे को बेहतर बनाने के लिए 50 प्रतिशत निधी देने की भी मांग की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पुंछी आयोग ने सभी राज्यों से राज्यसभा पर भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या समान रखने की सूचनाओं से सहमत नही है। राज्यसभा के लिए वर्तमान में जो पद्धती अस्तित्व में है उसे बरकरार ऱखा जाना चाहिए। आयोग ने गरीब राज्यों के लिए सीडी रेशो बैंक क्रेडिट निर्देशांक का विकास समय में पूरा किया जाए, इस बात से राज्य सरकार सहमत नही है। उसके बजाय सीडी रेशो बँक क्रेडीट महाराष्ट्र समेत अन्य प्रगत राज्यों के लिए लागू किया जाए। जिससे महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र एवं नक्सली क्षेत्र तथा विदर्भ व मराठवाडा इन पिछडे क्षेत्र का विकास करना संभव होगा।  
आधार कार्ड पंजीकरण में राज्य अग्रसर
मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में 100 फीसदी लोगों का आधार कार्ड पंजीकरण कराया गया है। जनधन के तहत 73 फीसदी लोगों के खाते खोले गए है। साथ ही राज्य में दूरसंचार सेवाओं का घनत्व 93 फीसदी तक लाने में राज्य ने सफलता अर्जित की है। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना पर तेज गति से आगे बढ रही है। राज्य में शिशुओं की अस्पताल में आधार कार्ड पंजीकरण, 5 साल के निचे बालक-बालिकाओं का अंगनवाडी में आधार कार्ड पंजीकरण करने तथा 18 साल से कम उम्र के बच्चों का स्कूलों में ही आधार कार्ड पंजीकरण की प्रक्रिया शुरु है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र के विधेयक-2016 की तर्ज पर राज्य में भी आधार कार्ड के जरिए लोगों को सुविधाए तथा अनुदान देने संबंधी विधेयक तैयार किया जा रहा है। 
राज्य में संपत्ति का पंजीकरण के साथ पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड का ई-केवाईसी ( नो यूवर कस्टमर) करने संबंधी एकात्मिक प्रणाली स्थापित की गई है। वर्ष २०१५-१६ में करीब 77000 लोगों की दुय्यम निबंधक कार्यालय में बगैर जाते ही दस्तावेजों का पंजीकरण कराया गया है।
सेवा गारंटी कानून का प्रभावी क्रियान्वयन
  राज्य में 21 अगस्त 2015 को सार्वजनिक सेवी गारंटी कानून लागू हुआ है। इसके अंतर्गत 328 सेवाएं चिनिह्त की गई है। 26 जनवरी 2016 से इसमें से 156 सेवाओं को आम जनता के लिए अपनी सरकार इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है। आगामी 2 अक्टुबर तक इन सभी सेवाओं को मोबाईल एप पर उपलब्ध करा दी जायेगी। इस उपक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य में 35000 सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे है।
अगले साल के अंत तक सभी  ग्राम पंचायतें होगी वायफाय से लैस
प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगले साल के अंततक राज्य में ग्रामपंचायतों को वायफाय से लैस किया जायेगा। उन्होने कहा कि इस वर्ष 1 मई से नागपूर जिले के पांच गांवों में ग्रामपंचायत,स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्कूलों में 10 एमबीपीएस वायफाय सेवा उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था को बढावा देने के लिए राज्य की 28 हजार ग्रामपंचायतों को वर्ष 2018 तक ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क्स से जोडने की योजना पर काम जारी है।


आयसीस व नक्षली कारवाया रोखण्यासाठी राज्याची महत्वपूर्ण पाऊले -मुख्यमंत्री फडणवीस








नवी दिल्ली, दि. 16 : आयसीस या दहशतवादी संघटनेच्या व नक्षल्यांच्या कारवाया रोखण्यासाठी राज्याने महत्वाची पाऊले उचलली आहेत असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे  केले.  
             राष्ट्रपती भवनात आयोजित ११ व्या आंतर राज्य परिषदेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थ मंत्री अरूण जेटली, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज, सरंक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यासह केंद्र सरकार मधील महत्वाचे मंत्री आणि सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या वतीने मुख्यमंत्री फडणवीस आणि मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय या  बैठकीस उपस्थित होते.
            राज्याने आंतरिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्चाची पाऊले उचलली आहेत असे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, आयसीस या दहशतवादी संघटने मध्ये तरूणांना भरती  होण्यापासून रोखण्यासाठी राज्याने  यशस्वी यंत्रणा राबविली आहे. दहशतवादी कारवायांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांमधे माहितीची देवाण घेवाण  यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. राज्याचा समुद्री किना-यावर आवश्यक  व आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा  निर्माण करण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्हयात मोठया प्रमाणात नक्षल्यांना करण्यात आलेली अटक, नक्षल शरण येण्याचे वाढलेले प्रमाण आणि  पोलिस चकमकीत करण्यात नक्षल्यांचा बीमोड करण्यात आला आहे. यामुळे या भागात शांतता प्रस्थापीत होत आहे. तेलंगाना आणि छत्तीसगड पोलीसांच्या मदतीने या भागात ३१८ आंतर राज्य कारवाया  करण्यात  आल्याचे  मुख्यमंत्र्यानी सांगितले. 



                      पंतप्रधान मोदी यांनी परिषदेला संबोधित करताना सांगितले, केंद्र आणि राज्याच्या समन्वयातूनच देशाला प्रगती पथावर नेण्यास मदत होईल. १४ व्या वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार केंद्राने राज्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वनीकरण भरपाई निधी व्यवस्थापन व नियोजन अर्थात केम्पा  विधेयकास लोकसभेत मंजुरी मिळाली असून राज्यसभेच्या मंजुरी नंतर हा कायदा देशात लागू होणार आहे. यामुळे बँकेमधे जमा असलेला मोठा निधी राज्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणा-या योजनांचा लाभ थेट जनतेला मिळावा यासाठी देशात ७९ टक्के लोकांच्या आधारकार्डांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शिता येण्यास व शासनाचे नुकसान रोखण्यास मदत होणार आहे. राज्यांनी सामाजिक सुधारणांविषय योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत पुढाकार घेण्याचे आव्हान करत  पंतप्रधानांनी या बैठकीसाठी ठेवण्यात आलेल्या विषयांवर सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना आपले विचार मांडण्याचे आवाहन केले. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रास्ताविक भाषण केले. 

    
                 वस्तू व सेवाकर विधेयकाचे  स्वागत ; राज्याला महसूली तूट भरपाई मिळावी
 केंद्राने आणलेल्या वस्तू व सेवा कराला(जीएसटी) राज्यशासनाचे पूर्ण समर्थन आहे.  राज्यात लागु केल्याने वर्षाकाठी होणारी १४ हजार कोटींची महसुली तूट निर्माण होणार आहे ही तूट भरून काढण्यासाठी केंद्राने पुढील ५ वर्षांसाठी भरपाई दयावी.  तसेच महाराष्ट्राप्रमाणे निर्मिती क्षेत्रात अग्रेसर राज्यांना महसूल तूट भरून काढण्यासाठी जीएसटी करात १ टक्का कर अधिक लावावा अशी सूचनामुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. 
                               पुंछी समितीच्या अहवालाचे स्वागत 
  पुंछी समितीच्या शिफारशीबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्व राज्यांतून राज्यसभेसाठी समान सदस्य पाठविण्याची सूचना राज्य शासनाला मान्य नाही. राज्यसभेसाठी  सध्या अस्तित्वात असलेली  लोकसंख्येच्या आधारावरील राज्यांतील प्रतिनिधीत्वाची पध्दतीच सुरु ठेवावी अशी सूचना त्यांनी केली.
समितीच्या सूचनांची अमंलबजावणी करण्याकरिता राज्य सरकारला पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा.  राज्यातील जनतेला जलदगतीने न्याय मिळावा यासाठी न्याय विभागाच्या सक्षमीकरण व पायाभूत सुविधां पुरविण्यासाठी येणा-या एकूण खर्चा पैकी केंद्र सरकारकडून ५० टक्के निधी उपलब्ध व्हावा अशी मागणी त्यांनी केली.    
                            आधार कार्ड नोंदणीत राज्य अग्रेसर
मुख्यमंत्री म्हणाले , राज्यात प्रोढ जनतेची १०० टक्के आधार कार्ड नोंदणी करण्यात आली आहे. ७३ टक्के जनतेचे जनधन खाते उघडण्यात आले आहेत तर राज्यात दूरसंचाराची घनता ९३ टक्के एवढी आणण्यात राज्य शासनाला यश आले आहे. तसेच केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचा जनतेला लाभ मिळावा म्हणून ‘थेट लाभ हस्तांरणासाठी’ राज्य सरकार गतीनी पुढे जात आहे. नवजात बालकाचे दवाखान्यात आधारकार्ड नोंदणी, ५ वर्षांखालील मुला-मुलींची अंगणवाडीत आधार कार्ड नोंदणी करण्याचे तसेच १८ वर्षांखालील मुला-मुलींचे शाळेतच आधार कार्ड नोंदणी करण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.                      
                      डिजीटल सुविधा व ई लर्नींग क्षेत्रात गुतंवणूक व्हावी
देशात डिजीटल सुविधा व ई लर्नींग क्षेत्रात  मोठया प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. ते म्हणाले, जून २०१५ पासून राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती देत या कार्यक्रमाअंतर्गत चालू  वर्षा अखेर राज्यातील प्राथमिक शाळांतील ११ हजार(एकूण ६५ हजारांपैकी) विद्यार्थी –विद्यार्थ्यांना १०० टक्के प्रगत करण्यात येणार अर्थात त्यांची श्रेणी पतळीवरील क्षमता वाढविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधे राज्यातील ५० टक्के शाळांमधे तर शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पर्यंत राज्यीत सर्वच शाळांमधे हा कार्यक्रम राबविण्यात येईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.                                                

                                                         सक्षम पोलिस यंत्रणा
राज्यातील पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य आणि केंद्राच्या सहकार्यातून उभारण्यात आलेल्या निधी पैकी १ हजार १३ कोटींचा निधी वापरण्यात आला. पोलिस दलाच्या विकासाठी केंद्र शासनाने वाढ करून  राज्याला ६० ऐवजी ७५ टक्के निधी दयावा अशी मागणी त्यांनी केली.                                         
                                  सेवा हमी कायद्याची चोख अमंलबजावणी
यावर्षी  २ ऑक्टोबर पर्यंत ३२८ सेवा मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. राज्यात २१ ऑगष्ट २०१५ ला सार्वजनिक सेवा हमी कायदा अंमलात आला असून या कायद्या अंतर्गत ३२८ सेवा चिन्हीत करण्यात आल्या आहेत. २६ जानेवारी २०१६ पासून यातील १५६ सेवा जन सामान्यांसाठी ‘आपले सरकार’ या  पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाईन उपलब्धकरून देण्यात आल्या आहेत.
             पुढील वर्षाअखेर राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायती वायफाय ने जोडणार
ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी  व तिथे संचार माध्यमे पोचविण्यासाठी राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींना २०१८ अखेर ‘ऑप्टीकल फायबर नेटवर्क’ने जोडण्याची योजना सुरु आहे. यावर्षी १ मे पासून राज्यातील नागपूर जिल्हयातील ५ खेडे गावांमधे ग्रामपंचायत,आरोग्य  केंद्र आणि  शाळांना १० एमबीपीस वायव्हाय स्पिडद्वारे सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. वर्ष २०१६-१७ पर्यंत नागपूर जिल्हयातील सर्वच ७७६ ग्रामपंचायतींमधे ही सेवा पुरविण्यात येईल असे  मुख्यमंत्र्यांन यावेळी  सांगितले.  
                                                       ०००००

महाराष्ट्रातील 2 केंद्रीय संस्थांना कृषी पुरस्कार












नवी दिल्ली, १६ :   मुंबईतील केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्थेला “ई-प्रशासन” व “राजभाषा”  तसेच माटुंगा येथील केंद्रीय कापूस औद्योगिक संस्थेच्या “रबर डॅम” या प्रकल्पाला आज भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा वार्षिक कृषी पुरस्कार प्राप्त झाला.
येथील विज्ञान भवनात भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या 88 व्या स्थापना दिवस कार्यक्रमानिमित्त पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग, राज्यमंत्री सुदर्शन भगत, पुरषोत्तम रुपाला, एस.एस अहलुवालीया आणि भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे अपर सचिव छबिलेन्द्र राउळ हे उपस्थित होते.
मुंबईस्थित केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्थाला प्रशासकीय कार्य तसेच राजभाषा प्रचार-प्रसारातील उत्कृष्ट कार्यासाठी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. संस्थेचे संचालक तथा कुलगुरु डॉ. गोपाल कृष्णा यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेश खुबडीकर उपस्थित होते. प्रशासनिक कार्यात ई-प्रशासनाचा प्रभावी उपयोग केल्याबद्दलच्या कामासाठी अनघा उदय जोशी यांना पुरस्कृत करण्यात आले.
            या संस्थेअंतर्गत मत्स विज्ञान पदवीत्तर तसेच पी.एचडी अभ्यासक्रम चालविला जातो. अभ्यासक्रम दरम्यान झालेले संशोधनातील महत्वाच्या तथ्यांचा सर्वसामान्यांना  उपयोग व्हावा याकरिता हिंदीत भाषांतर केले जाते
यासह कार्यालयीन कामकाज तसेच प्रशासकीय कार्यासाठी EPR (उद्योग नियोजन  संसाधन) हे साफ्टवेअर तयार केले आहे. कार्यालयीन वेळेमध्ये राजभाषेच्या उपयोग करण्यात येतो. ज्यामुळे राजभाषेला प्रोत्साहन  मिळते. या संस्थेला या पूर्वी तीनदा हा पुरस्कार मिळालेला आहे हे विशेष.
संचालक तथा कुलगुरु डॉ गोपाल कृष्णा यांनी पुरस्कार प्राप्तीनंतर प्रतिक्रिया देत म्हणाले, कामातून हिंदीचा प्रचार प्रसार करतांना विशेष आनंद होतो. शिवाय मातृभुमीची सेवाही या निमित्ताने करता आली. यासर्व केलेल्या प्रयत्नाचे पुरस्काराच्या रुपाने हे प्रशस्ती पत्र मिळाले असल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.
            मांटुगास्थित केंद्रीय कापूस औद्योगिक संस्थांच्या “रबर डॅम” या संशोधनाला पुरस्कार प्राप्त झाला. संस्थेचे वैज्ञानिक डॉ.एस.के चट्टोपाध्याय आणि डॉ. अशोक कुमार भारीमल्ला आणि त्यांच्या चमुने हा पुरस्कार स्वीकारला.
            रबर डॅम संशोधना अंतर्गत जलसंधारण केले जाईल. यामध्ये पावसाचे पाणी अडविणे, जमीनीतील पाणी मुरविने तसेच अडविलेले पाणी आवश्यकते नुसार पुरविण्यात येईल. हे संशोधन करण्याकरिता 5 वर्ष लागले असून दोन वर्षापासून या संशोधनाला व्यावसायिक रुप प्रदान झाले आहे. संस्थेचे संचालक डॉ. पी.जी.पाटील यांच्या नेतृत्वात हे संशोधन करण्यात आले . याचा उपयोग शेतक-यांना मोठ्या प्रमाणात होईल असा विश्वास पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.भारीमल्ला यांनी व्यक्त केला.
वैज्ञानिक पध्दतीच्या शेतीने विकासाकडे वाटचाल
                                                            केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग
वैज्ञानिक पध्दतीचा उपयोग करून भारतीय शेती विकासाकडे वाटचाल करीत असल्याचे प्रतिपाद केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी केले.
जगभरातील शेती क्षेत्रापैकी भारतात केवळ 2 टक्के शेती क्षेत्र आहे. या शेती क्षेत्राचा उपयोग वैज्ञानिक पद्धीतीने करण्यासाठी प्रयत्न सूरू आहेत.  भविष्यात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षे अंतर्गत धान्य पुरविण्याचे मोठे आवाहन निर्माण होऊ शकते. हे जर टाळायचे असेल तर कृषी शिक्षण पध्दतीत बदल करने गरजेचे असणार आहे. या दिशेने सर्व प्रकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. 

            एकात्मीक शेतीच्या माध्यमातून शेतक-यांची  आर्थिक स्थिती मजबुत होत आहे. जिल्हानिहाय जिल्हा विज्ञान केंद्र उभारले जातील. सॉईल हेल्थ कार्ड यशस्वी करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर केंद्रीय मंत्र्यांकडून, राज्य स्तरावर राज्यपालांनी, मुख्यमंत्री, राज्यातील मंत्री, खासदार आमदार यांनी सहभाग घेतला. त्यामुळे डाळी व तेलवर्गीय पीकांच्या उत्पादनात दुष्काळाच्या काळातही विक्रमी उत्पादन झाले. दुग्धउत्पादन, कुकुटपालन, मछली उत्पादन क्षेत्रातही मागील दोन वर्षात  मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंग म्हणाले. 

Chief Minister Shri Devendra Fadnavis attending the 11th "Inter-State Council Meeting"



Chief Minister of Maharashtra Shri Devendra Fadnavis attending the 11th "Inter-State Council Meeting" at Rashtrapathi Bhavan, New Delhi on Today, July 16, 2016. On the occasion Shri Fadnavis met Prime Minister Shri Narendra Modi, Home Minister Shri Rajnath Singh, Chief Minister of other States and Central Ministers.