राज्यातील ऐतिहासिक किल्ल्यांचे नुतनिकरण आवश्यक : वित्त मंत्री मुनगंटीवार

नवी दिल्ली, 22 : राज्यातील ऐतिहासिक किल्ल्यांचे नुतनिकरण व  सौंदर्यीकरण आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या आवश्यक परवानग्या मिळाव्यात अशी मागणी वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय पर्यटन व संस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा यांच्याशी आज  शास्त्री भवन येथे झालेल्या बैठकीत केली.   

आज झालेल्या या भेटीमध्ये रायगड व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किल्ले तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंड राजाने बांधलेला किल्ला, बल्लारपूर येथील राणी महल, गडचिरोली जिल्ह्यातील मार्कंडेश्वर मंदीराचे नुतनिकरण व सौंदर्यीकरण या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.

श्री मुनंगटीवार म्हणाले, रायगड किल्ला आणि सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील किल्ले हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेले आहेत. महाराष्ट्रातील जनतेसाठी हे किल्ले श्रध्दा व स्फुर्तीचे स्थान आहेत. लाखोंच्या संख्येने पर्यटक हा ऐतिहासिक ठेवा पाहण्यासाठी येतात. या किल्ल्यांचा इतिहास 350 वर्ष जूना आहे. हे शिवाजी कालीन किल्ले आजही मजबूत आहेत. मात्र,  या किल्ल्यांचे नुतनीकरण व सौंदर्यीकरण करणे आवश्यक आहे. याकामी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यास केंद्रीय पुरातत्व विभागाची परवानगी मिळणे आवश्यक असल्याची बाब श्री.मुनगंटीवार यांनी डॉ.शर्मा यांच्या निदर्शनास आणून दिली. राज्य शासनाच्या या महत्वपूर्ण प्रकल्पासाठी केंद्राकडून आवश्यक मदत दिली जाईल असे आश्वासन यावेळी डॉ. शर्मा यांनी दिले.  

चंद्रपूर येथील गोंड राजाने बांधलेला ऐतिहासिक किल्ला शहरात आहे. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. या ठिकाणी राज्यशासनाला रस्ता बांधण्याच्या परवाणगी सह या किल्ल्यांचे सौंदर्यीकरण व प्रकाश योजनेबाबत  परवानगी मिळावी. बल्लारपूर किल्ल्याचे सौंदर्यीकरण, नुतनीकरण व पर्यटनाच्या दृष्टीने किल्ल्यांचा विकास करणे, गडचिरोली जिल्ह्यातील मार्कंडेश्वर मंदीराचा पर्यटन व तीर्थस्थळ म्हणून विकास करणे याबाबतही श्री.मुनगंटीवार यांनी या चर्चे दरम्यान लक्ष वेधले. यासर्व ठीकाणी पुरातत्व विभागाचे अधिकारी आढावा घेण्यासाठी पाठविण्याचे आश्वासन श्री शर्मा यांनी या बैठकीत दिले. यावेळी पुरातत्व विभागाचे अतिरीक्त महासंचालक शरद शर्मा उपस्थित होते.

सेवाग्रामच्या विकासासाठी निधी मिळावा

                                       सुधीर मुनगंटीवार

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची 150 वी जयंती 2019 मध्ये साजरी करण्यात येणार आहे. महात्मा गांधी यांनी   1933 ते 1948 दरम्यान सेवाग्राम येथे वास्तव्य केले होते. गांधीजींनी आपल्या आयुष्यातील सर्वाधिक काळ हा सेवाग्राम येथे व्यथित केला. त्यामुळे सेवाग्रामचे विशेष महत्व आहे. गांधीजींच्या 150 व्या जयंतीचे औचित्य लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने सेवाग्राम विकास आराखडा आखला आहे. त्यासाठी 266 कोटी रूपये खर्च प्रस्तावित केला आहे. या आराखड्यातील दोन तृतीयांश खर्च केंद्र शासनाने उचलावा अशी मागणी श्री.मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली. याबाबत पंतप्रधानांशी चर्चा करून सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. महेश शर्मा यांनी दिले.

0000

जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून जलसंवर्धन : सुधीर मुनगंटीवार

नवी दिल्ली, २२ : जलयुक्त शिवार योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून राज्यात जलसंवर्धनाचे महत्वपूर्ण काम झाले असून त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत,अशी माहिती राज्याचे वित्त व नियोजन आणि वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे  दिली.  

            येथील बालभवनात जल जन जोडो अभियान, एकता परिषद परमार्थ समाज संस्था आणि तरूण भारत संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘निर, नारी, नदी संमेलनात’ श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. जगविख्यात जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यावेळी अध्यक्षस्थानी होते.         

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार योजना आखली. या योजनेअंतर्गत मृत जल साठयांचे पुनर्भरण करण्यात आले. नाले, नद्या, विहीरी आदींचे खोलीकरण करण्यात आले. या योजनेला जनतेचा मोठा सहभाग लाभला.योजनेच्या यशस्वीतेमुळे राज्यात जलसंवर्धनाचे मोठे काम झाले आहे. जलयुक्त शिवारच्या जोडीला वन विभागाच्या वतीने राज्यात लावण्यात आलेले २ कोटी वृक्ष, जल साक्षरता केंद्रांच्या माध्यमातून झालेले उत्तम कामे आणि नमामी केंद्र शासनाच्या गंगेच्या धर्तीवर राज्यात सुरु असलेले नमामी चंद्रभागा अभियानाची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

स्वच्छ पाणी व स्वच्छ हवा हा प्रत्येक नागरीकाचा अधिकार आहे. कारखाने, उद्योग व अन्य माध्यमातून होत असलेले नदीच्या पाण्याचे अशुध्दीकरण थांबविण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. या कामात लोक सहभागाची मोठी गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. चंद्रपूर जिल्हयात ईराई नदीच्या शुध्दीकरणासाठी शासन व लोक सहभागातून झालेल्या यशस्वी कामाची माहिती त्यांनी दिली. देशाच्या विविध भागातील पिण्यासह अन्य उपयोगासाठी आवश्यक पान्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनासोबतच जनतेने सहभाग घ्यावा असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले.

            डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी प्रास्ताविकात महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने जल साठे पुनर्भरण आणि दुष्काळ निवारणासाठी सुरु असलेल्या  विविध  कामांचे कौतुक केले. २२ आणि २३ सप्टेंबर २०१६ अशा दोन दिवस चालणा-या या संमेलनात जलसंरक्षणासाठी कार्य करीत असलेल्या देश-विदेशातील ३०० हून अधिक कार्यकर्त्यांनी भाग घेतला आहे.

            संमेलनाच्या पहिल्या सत्रात राज्यातील कोकण भागात शासनाच्या सहकार्याने जगबुडी, गांधारी.जाणवली आणि अर्जुना या चार नद्यांच्या पुनर्भरणाच्या यशस्वी कार्याबद्दल किशोर धारिया आणि संजय यादवराव यांनी सादरीकरण केले. कोकणातील या नद्यांच्या पुनर्भरण कार्यक्रमातून १०० गावांचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. राज्य शासनाच्या  समुह वन हक्क कार्यक्रमातून  नंदूरबार, धुळे आणि जळगाव जिल्हयातील १० गावांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरु असलेल्या प्रकल्पाबाबत लोकसमन्वयक प्रतिष्ठानच्या प्रमुख प्रतिभा शिंदे यांचे सादरीकरण झाले. सोलापूर जिल्हयातील सांगोला तालुक्यात महोद-कासावाडा गावात लोक सहभागातून झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांची माहिती सरपंच बाळासाहेब डहाळे यांनी  दिली.      

                                                           0000

‘स्मार्ट सिटी’ च्या तीस-या टप्प्यात महाराष्ट्रातील 5 शहरांची निवड

नवी दिल्ली, 20 : केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेंतर्गंत घेण्यात आलेल्या स्पर्धेत देशभरातील 27 शहरांची निवड आज जाहीर करण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्रातील 5 शहरांचा समावेश आहे. केंद्रीय शहरीविकास व गरिबी निर्मुलन मंत्री वैंकय्या नायडू यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषण केली.

निवड झालेल्या शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली या शहरांचा समावेश आहे. यापुर्वी पहिल्या टप्प्यात पुणे व सोलापूर या शहरांची निवड झाली होती. आतपर्यंत राज्यातील एकूण 7 शहरांची निवड झालेली आहे.

आज जाहीर झालेल्या तिस-या टप्प्याच्या यादीमध्ये एकूण 12 राज्यांचा समावेश आहे. त्यामध्ये  महाराष्ट्रातील 5 शहरे, तामीळनाडू आणि कर्नाटकातील प्रत्येकी 4 शहरे,  उत्तर प्रदेशातील 3 शहरे,  पंजाब, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधील प्रत्येकी 2 शहरे, आंध्र-प्रदेश, ओडीशा, गुजरात, नागालंड, सिक्कम या राज्यातील प्रत्येकी एका शहराची निवड करण्यात आलेली आहे. स्मार्ट सिटीसाठी निवड झालेल्या 27 शहरांच्या 66,883 कोटी रूपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.

स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 20 शहरांची निवड करण्यात आली होती. दूस-या टप्प्यात 13 शहरांची निवड करण्यात झाली होती. आज तिस-या टप्प्यात 27 शहरांची निवड करण्यात आलेली आहे. 

महाराष्ट्रातील ९ सहकारी साखर कराखान्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार

नवी दिल्ली, १९ : कोल्हापुर जिल्ह्यातील यलगुड येथील जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारख्यान्याला सर्वोत्तम कागगिरीसाठी वसंतदादा पाटील पुरस्काराने गौरविण्यात आले. याशिवाय राज्यातील अन्य ८ सहकारी साखर कारखान्यांनाही विविध श्रेणीत राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविन्यात आले. 

      येथील सीरी इंस्टिट्यूशन भागातील एनसीयुआय सभागृहात आयोजित राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाच्या(एनएफसीएसएफ) संचालक मंडळाच्या ५७ व्या बैठकीत हे पुरस्कार संघाचे अध्यक्ष दिलीप  वळसे पाटील व मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाचे उपाध्यक्ष अमीत कोरे आणि व्यवस्थापकीय संचालक एम.जी.जोशी यावेळी उपस्थित होते.

यावर्षी देशभरातून ९० सहकारी साखर कारखान्यांनी पुरस्कारासाठी अर्ज केले होते. पैकी २१ कारखान्यांची निवड पुस्कारासाठी करण्यात आली त्यात महाराष्ट्रातील ९ कारखान्यांचा यामध्ये समावेश आहे. सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

 राज्यातील पुरस्कार प्राप्त कारखान्यांमधे देशातून सर्वोत्तम कामगिरिसाठी वसंतदादा पाटील पुरस्कार प्राप्त करणारा कोल्हापुर जिल्ह्यातील हातकणगले तालुक्यातील यलगुड येथील जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखाण्याचा यावेळी सन्मान करण्यात आला. कारखान्याचे अध्यक्ष कलप्पांण्णा आवाडे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यानी पुरस्कार स्वीकारला.

देशात उच्च प्रतिच्या साखर उत्पादनासाठी सांगली जिल्हयातील पलूस तालुक्यातील कुंडल येथील क्रांती अग्रणी डॉ.जी.डी.बापू लाड सहकारी साखर कारखान्याला प्रथम पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कारखान्याचे अध्यक्ष अरूणअण्णा लाड यांच्यासह पदाधिका-यांनी पुरस्कार स्वीकारला.

देशात ऊस विकास कार्यक्रमात उत्तम कामगिरीसाठी प्रदान करण्यात आलेले दोनही पुरस्कार महाराष्ट्राने पटकावले. प्रथम पुरस्कार  कोल्हापूर जिल्हयातील शिरोळ तालुक्यातील दत्तनगर येथील श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारख्यान्याला प्रदान करण्यात आला. कारखान्याचे अध्यक्ष गणपतराव पाटील यांच्यासह पदाधिका-यांनी पुरस्कार स्वीकारला. द्वितीय पुरस्कार पुणे जिल्हयातील अंबेगाव तालुक्यातील पारगांव येथील भिमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याला प्रदान करण्यात आला. कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रकांत ढगे यांच्यासह पदाधिका-यांनी पुरस्कार स्वीकारला.

तांत्रिक कार्यक्षमता श्रेणीतील द्वितीय पुरस्कार सोलापूर जिल्हयातील माळशिरस तालुक्यातील शिरपूर येथील श्री. पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याला प्रदान करण्यात आला. कारखान्याचे अध्यक्ष सुधाकर परिचारक यांच्यासह पदाधिका-यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

आर्थिक व्यवस्थापन क्षेत्रातातील उत्तम कामगिरीसाठी जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील अंकुशनगर येथील समर्थ सहकारी साखर कारखान्याला प्रथम पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. कारखान्याचें व्यवस्थापकीय संचालक  बाजीराव पावसे यांच्यासह पदाधिका-यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

साखर निर्यातीत उत्तम कामगिरीसाठी प्रदान करण्यात  आलेले दोनही पुरस्कार महाराष्ट्राने पटकावले. प्रथम पुरस्कार सोलापूर जिल्हयातील माढा तालुक्यातील गंगामाईनगर येथील विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याला प्रदान करण्यात आला. कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक आर.एस.धनवडे यांच्यासह पदाधिका-यांनी पुरस्कार स्वीकारला.  द्वितीय पुरस्कार कोल्हापूर जिल्हयातील कागल येथील श्री छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखान्याला प्रदान करण्यात आला. कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय औताडे यांच्यासह पदाधिका-यांनी पुरस्कार स्वीकारला.

देशात सर्वाधिक उता-यासाठी सांगली जिल्हयातील वाळवा येथील पद्मभूषण क्रांतीवीर डॉ नागनाथअण्णा नायकवडी हुतात्मा किसन अहीर सहकारी साखर कारखान्याला प्रदान करण्यात आला. कारखान्याचे अध्यक्ष वैभव नायकवडी यांच्यासह पदाधिका-यांनी पुरस्कार स्वीकारला.

                                                             *********

आमदार नरहरी झिरवाळ यांची महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट

                                

नवी दिल्ली दि. १४ : दिंडोरीचे आमदार नरहरी झिरवाळ  यांनी बुधवारी महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट दिली.

            परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन श्री. झिरवाळ यांचे स्वागत केले. महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने दिल्लीत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम, प्रकाशीत करण्यात येणारे विविध प्रकाशने आणि प्रसार माध्यमांशी साधण्यात येणारा समन्वय आदींची माहिती श्री. कांबळे यांनी दिली. श्री. झिरवाळ  यांना महाराष्ट्र परिचय केंद्राची प्रकाशने भेट स्वरूपात देण्यात आली. परिचय केंद्राचे ग्रंथालय तसेच कार्यालयाच्या विविध विभागांना श्री. पाटील  यांनी भेट देऊन माहिती  जाणून घेतली .                                           

            000000 

भारतीय भूमि भूंकपामुळे दरवर्षी 5 से.मी. वायव्य दिशेकडे सरकते

नवी दिल्ली, 8 : भारतीय भूमि(प्लेट) भूंकपामुळे दरवर्षी 5 से.मी. वायव्य दिशेकडे सरकत आहे. या नैसर्गिकरित्या सरकणा-या प्रक्रियेची नोंद जीपीएस च्या सहाय्याने केली जाते. यासह या सर्व बाबींचा बारीकाईने अभ्यास केला जात असल्याचे माहिती, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री वाय.एस.चौधरी यांनी दिली.

 पावसाळी या अधिवेशन काळात भंडारा-गोंदिया मतदार संघाचे खासदार नाना पटोले यांनी भौगोलिक क्षेत्राशी संबधित अतिशय महत्वपुर्ण प्रश्न विचाराला. यावर केंद्रीय मंत्रालयाने लेखी उत्तरात, ही माहिती दिली आहे.

        केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने याबाबतच्या स्पष्टीकरण देतांना सांगितले, भारतीय प्लेट ही यूरेशियन प्लेट्सना घर्षीत करते. त्यांच्या या घर्षणामुळे दोन प्लेट्स वरखाली होतात आणि त्यामुळे हिमालय पर्वत रांगेत भूंकप येतो. यामुळेच भारतीय भूमि दरवर्षी 5 से.मी. वायव्यकडे दिशेने सरकत आहे.

       

जमीनीच्या आत होणा-या या भुकंपांपासून  सरंक्षणासाठी भारतीय मानक ब्यूरोने ठरविलेच्या मापदंडाचे पालन करून निर्माणाधीन बांधकामात भूकंप विरोधी रचना करने तसेच अस्तित्वात असणा-या इमारतींमध्ये रिट्रोफिटिंगचा उपयोग करण्याचे निर्देशीत केलेले आहे. त्याप्रमाणे जनसामान्यांमध्ये तसेच भूकंप प्रवण क्षेत्रात भूकंप विरोधी रचनेचा उपयोग करण्याबाबत केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान  विभागाकडून जागरूकता निर्माण करण्यात येत आहे.

भुकंपापासून होणारे नुकसान थांबविण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यासह सर्व राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सामान्य नागरीकांमध्ये, शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये  जनजागृतीचे काम करते. याशिवाय राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिक्रिया बळ देखील  नैसर्गिक तसेच मानव निर्मित आपत्ती रोखण्याचा प्रयन्त करीत आहे.

बाजारात, शाळांमध्ये, रुग्णालयात, रेल्वे स्थानक, विमानतळ अशा ़इबअनेक महत्वाच्या ठिकाणी आपत्तीच्या काळात कशा पद्धतीने बचाव केला जावे, यासाठी मॉक ड्रिलव्दारे प्रशिक्षणातून जनजागृती केली जाते.

देश में भूकंप की आशंका के संदर्भ में सांसद नाना पटोले के महत्वपूर्ण सवाल

नवी दिल्ली-०८ : महाराष्ट्र के भंडारा-गोंदिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद नाना पटोले के सवाल के जवाब में  पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने माना की भारतीय भूमि प्रतिवर्ष पूर्वोत्तर की ओर खिसक रही है. जिससे हिमालय क्षेत्र में भूकंप की घटनाएं होती है तथा इस संदर्भ में सतत अध्ययन कर देश के अन्य हिस्सों में इन घटनाओं से बचने हेतु लोगों को सचेत करने का कार्य सरकार कर रही है.

              हांलही में संपन्न हुऐ संसद के मान्सुन सत्र के दौरान श्री. पटोले ने यह गंभीर सवाल सदन में उठाया. भारतीय भूमि उत्तर की ओर झुकने की जानकारी है.  इस संबंध में सरकार कोई अध्ययन कर रही है क्या ऐसा पुछने पर सरकार की ओर से आए जबाब में भारतीय भूमि प्रति वर्ष लगभग ५ सें.मी. की दर से पूर्वोत्तर की ओर खिसकने की बात सामने आयी. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) मापनों के माध्यम सें इस संदर्भ में अध्यय चल रहा है यह भी  मंत्रालय की ओर से बताया गया.

            भूमि के अंदर होने वाली हलचलों से देश में भूंकप आने के खतरे के बारे में श्री. पटोले ने सवाल करने पर जवाब हां में आया. देश के उत्तर में भारतीय भूमि यूरेशियाई भूमि से टकराने की बात सामने आयी. जिससे इन दोनों भूमियों के बिच होने वाले टकराव से हिमालय क्षेत्र में भूकंप आने की  जानकारी मंत्रालय ने दी है.   

            देश में भूकंप के आसार देखते हुए सरकार क्या कदम उठा रही है यह सवाल श्री पटोले ने पुछने पर बहुत सरकार द्वारा उठाये गए महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी मिली. जिस में कहा गया है की, भूकंप रोधी ढांचो के निर्माण तथा मौजूदा भवनों की रिट्रोफिटिंग हेतु भारतीय मानक ब्युरो(बीआईएस) ने विभिन्न दिशा –निर्देश प्रकाशित किए है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), गृहमंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा अन्य राज्यों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों ने भी भूकंपो के सामान्य पहलुओं, उनके प्रभावों तथा उनसे होने वाली हानि को कम करने हेतु उपायों के बारे में जनसामान्य तथा स्कूली बच्चों को शिक्षित करने तथा उनमें जागरूकता बढाने हेतु अनेकों प्रयास प्रारंभ किए है. बाजारों, विद्यालयों, अस्पतालों तथा रेलवे और बस स्टेशनों, हवाई अड्डो इत्यादि में , आपदा प्रतिक्रिया, राहत और बचाव अभियानों से संबंधित मॉक ड्रिल आयोजित करके नियमित रूप से जागरूकता उत्पन्न की जाती है.                                                                                           

                                                               *******

नागपुरातील बुध्दिस्ट सर्कीटसाठी केंद्र देणार १०० कोटी : डॉ. महेश शर्मा

नवी दिल्ली, 7 : दिक्षा भूमी, ड्रॅगन पॅलेस आणि चिंचोली या भागांना जोडणारा नागपुरात प्रस्तावीत असलेल्या बुध्दिस्ट सर्कीटसाठी केंद्रशासनाच्या स्वदेश दर्शन योजनेतून 100 कोटींचा निधी देण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा यांनी दिली.

            परिवहन भवन येथे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेत बुध्दिस्ट सर्कीट संदर्भात बैठक झाली. केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा, महाराष्ट्राचे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल, उर्जामंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी मंत्री सुलेखा कुंभारे यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकरी यावेळी उपस्थित होते.

            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लाखो अनुयायांसह धर्मांतर केलेले नागपुरातील दिक्षा भूमी हे ठिकाण, जपानीस्थापत्य शैलीवर आधारीत नागपुर-कामठी मार्गावरील ड्रॅगन पॅलेस आणि नागरपूर परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वस्तूंचे संग्रहालय असलेले चिंचोली यांना जोडण्यासाठी बुध्दीस्ट सर्कीट उभारण्यात येणार आहे. नागपुरात देश-विदेशातून येणारे पर्यटक व बुध्द धर्माचे अनुयायी यांना दिक्षा भूमी, ड्रॅगन पॅलेस आणि चिंचोलीला सुलभरित्या  भेट देता यावी यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. बुध्दीस्ट सर्कीटसाठी  राज्य सरकार  आर्थिक मदत करणार असून केंद्र शासनानेही या प्रकल्पास मदत करावी अशी मागणी यावेळी राज्यशासनाच्यावतीने करण्यात आली. ही मागणी मान्य करत डॉ. महेश शर्मा यांनी पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘स्वदेश दर्शन’ योजनेअंतर्गत बुध्दिस्ट सर्कीटसाठी 100 कोटींचा निधी देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.

            केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्यावतीने दिनांक 21 ते 23 सप्टेंबर 2016 दरम्यान आयोजित करण्यात येणा-या ‘अतुल्य भारत गुंतवणूक परिषदेत’ महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने बुध्दिस्ट सर्कीटबाबत मांडणी करावी.त्यामुळे परदेशी कंपन्यांकडूनही आर्थिक मदत मिळेल अशी सूचनाही डॉ. महेश शर्मा यांनी यावेळी केली.      

                 

                                                         00000    

सूचना : सोबत फोटो जोडले आहेत. 

केंद्र शासनाने कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या अनुदानाचा 50 टक्के वाटा उचलावा : सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमूख

                      

नवी दिल्ली, 07 : केंद्र शासनाने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या अनुदानाचा 50 टक्के वाटा उचलावा, अशी मागणी सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमूख यांनी केंद्रा शासनाकडे केली.

येथील परीवहन भवनात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षेतेत बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह, केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनिल पोरवाल उपस्थित होते.

        सुभाष देशमूख यांनी बैठकीत शेतक-यांची होणारी होरपळ मांडून राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतक-यांना रू 100 प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचे निश्चित केले आहे. यामधला 50 टक्के वाटा हा केंद्र शासनाने उचलावा, अशी मागणी केली. यावर केंद्रीय कृषी मंत्री श्री सिंह आणि केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्री श्री पासवान यांनी अशी योजना केंद्र शासनात नसल्यामुळे याबाबत येत्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडला जाईल व यावर सकरात्मक निर्णय घेऊ असे, आश्वासन दिले.

ही योजना त्याच शेतक-यांसाठी असणार आहे ज्यांनी आपला कांदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विकला आहे. कांदा उत्पादक शेतक-यांना प्रति क्विंटल रूपयें 100/- व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान राज्यशासनातर्फे मंजूर करण्यात येईल. परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापा-यांच्या कांदयास ही योजना लागू राहणार नाही.

कांदा निर्यात वाहतूकीस केंद्राकडून अनुदान मिळावे : श्री देशमूख

कांदा नाशवंत असल्यामुळे त्यांची वाहतूक तातडीने होणे आवश्यक असते. कादयांची नासाडी टाळणे तसेच शेतक-यांना योग्य भाव मिळण्यासाठी कांदा वाहतूकीवर केंद्राने अनुदान दयावे, अशी मागणी श्री देशमूख यांनी बैठकीत केली.

        या विषयावर चर्चा करून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी दिले.

कोल्हापूरच्या शिवाजी पुलाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी केंद्राची २ दिवसात अधिसूचना

नवी दिल्ली, 7 : कोल्हापूर-रत्नागिरी रस्त्यावरील जवळपास दिडशे वर्ष जुन्या शिवाजी पुलास समांतर असणा-या पुलाचे थांबलेले बांधकाम सुरु करण्यासाठी केंद्र शासन येत्या 2 दिवसात अधिसूचना काढणार असल्याची माहिती केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा यांनी  दिली.

            परिवहन भवन येथे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेत शिवाजी पुल प्रश्नासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ,महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावळ, कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडीक यांच्यासह केंद्र आणि राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.             

            कोल्हापूर ते रत्नागिरी मार्गावर ‘शिवाजी पुल’ हा जवळपास दिडशे वर्ष जुना पुल आहे. हा पुल वाहतुकीसाठी योग्य नसल्याने त्याच्या शेजारीच समांतर पुल बांधण्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घेतले आहे. मात्र,या भागात प्राचीन अवशेष असल्याचे सांगून काही सामाजिक संस्थांनी पुरातत्व विभागाकडे हे बांधकाम थांबविण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे पुरातत्व विभागाने या बांधकामावर बंदी आणली होती. आजच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्याच्यावतीने पुलाच्या भागातील प्रत्यक्ष चित्र मांडणारे सादरीकरण करून या जागेत कोणतेही प्राचीन अवशेष नसल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, हा पुल जुना झाला असून वाहतूक सुरुच राहील्यास मोठी मनुष्य हानी होण्या संदर्भातील महत्वाची बाब  मांडण्यात आली. तसेच, चार जिल्हयांना जोडणारा शिवाजी पुल या भागातील महत्वाचे संपर्क साधन असल्याची बाब मांडण्यात आली.  

             या सर्व बाबींचा विचार करून येत्या दोन दिवसात शिवाजी पुलाला समांतर पुला संदर्भात अधिसूचना जारी करणार असल्याचे डॉ. महेश शर्मा यांनी या बैठकीत  सांगितले. तसेच, येत्या  सात दिवसात कॅबीनेटपुढे हा विषय मांडून बंद पडलेल्या पुलाचे काम सुरु करण्यासाठी सकारात्मक पाऊले उचलण्यात येईल असे आश्वासन डॉ. शर्मा यांनी यावेळी दिले.